लखनऊ(वीेएनएस)।उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के मनोज कुमार यादव ने कहा कि निरीक्षण का मकसद ढांचे की प्राचीनता और प्रकृति का पता लगाना और उसके ऐतिहासिक महत्व को समझना था। यादव ने कहा यहां आने का हमारा मुख्य मकसद वहां मिले ढांचे की प्राचीनता का पता लगाना था।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) के अधिकारियों ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में एक मस्जिद को गिराए जाने वाली जगह पर मिले एक कुएं का निरीक्षण किया। इलाके के चारों ओर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी और उस ढांचे के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई थी। भौगोलिकसंदर्भ
ANI से बात करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के मनोज कुमार यादव ने कहा कि निरीक्षण का मकसद ढांचे की प्राचीनता और प्रकृति का पता लगाना और उसके ऐतिहासिक महत्व को समझना था। यादव ने कहा यहां आने का हमारा मुख्य मकसद वहां मिले ढांचे की प्राचीनता का पता लगाना था। दूसरी बात, हम खुद उस ढांचे की प्रकृति को समझना चाहते थे। हमारा मकसद इसे इतिहास से जोड़कर यह समझना भी था कि इसका संबंध किससे है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान, वह ढांचा एक कुएं जैसा लगा, जो अंदर गिरे मलबे से भरा हुआ था। ज़मीन की सतह से इस कुएं की ऊंचाई लगभग 20 फ़ीट है और इसका व्यास (चौड़ाई) लगभग तीन फ़ीट है।
उन्होंने कहा, "यह ढांचा लखोरी ईंटों से बना है। इसे जोड़ने के लिए चूने और सुर्खी के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है, और ऊपरी सतह से तीन फ़ीट की गहराई पर चूने के प्लास्टर की एक पतली परत है। यादव ने आगे कहा कि इसी तरह की तकनीकों से बनी ऐसी संरचनाएं आमतौर पर ऊपरी और मध्य गंगा घाटी क्षेत्रों में पाई जाती हैं और आम तौर पर इन्हें बाद के मध्यकालीन दौर से जोड़ा जाता है। जांच के बाद, शनिवार तड़के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी एक मस्जिद को गिरा दिया गया; अदालत ने इसे हटाने के आदेश को बरकरार रखा था।
4 सितंबर को ज़िला जज की अदालत ने मस्जिद कमेटी की अपील खारिज कर दी और सिटी मजिस्ट्रेट के पहले के आदेश को सही ठहराया। सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 17 जुलाई को इस ढांचे को गिराने का आदेश दिया था और सरकारी ज़मीन पर कथित कब्ज़े और उसके गलत इस्तेमाल के लिए लगभग 6.41 करोड़ रुपये का मुआवज़ा लगाने का आदेश दिया था।