रायपुर(वीएनएस)।छत्तीसगढ़ सरकार ने विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिजनों को बड़ी राहत देने की दिशा में अहम निर्णय लिया है। लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति का गठन किया है। यह समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।   
पूर्व में विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों को शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया में शिक्षाकर्मी का पद अस्तित्व में न रहने के कारण 13 दिसंबर 2022 को आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम  के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की व्यवस्था बनाई गई थी। परंतु, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम  में पर्याप्त पद रिक्त न होने की वजह से अनुकंपा नियुक्ति के कई मामले लंबित हो गए और आश्रित परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।  
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा एक याचिका में नई नीति बनाने के संबंध में दिए गए निर्देशों तथा प्रभावित परिवारों के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ठोस नीति निर्देश तैयार करने का फैसला लिया। इसी कड़ी में 14 जुलाई 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अंतर्विभागीय समिति के गठन का आधिकारिक आदेश जारी किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित यह समिति एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसे मंत्रि-परिषद् के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही नई अनुकंपा नियुक्ति नीति अधिसूचित कर दी जाएगी, जिससे लंबित आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।