नई दिल्ली(वीएनएस)।दिल्ली में प्रदर्शनों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताने पर कांग्रेस की केरल यूनिट ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत से इस्तीफे की मांग की है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा ने कांग्रेस पर न्यायपालिका को डराने-धमकाने और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से इस्तीफ़े की मांग की है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हालिया विरोध-प्रदर्शन कानून-व्यवस्था का मामला है और यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कांग्रेस की केरल इकाई ने CJI की इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि अगर कानून-व्यवस्था उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। X पर एक पोस्ट में पार्टी की केरल यूनिट ने कहा, "प्रिय सूर्यकांत, अगर कानून-व्यवस्था आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो अभी इस्तीफा दे दें। हम आपकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जो इसे संभाल सके।"
इसको लेकर अब भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी का अगला निशाना न्यायपालिका है। कांग्रेस भारत की सभी संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करना चाहती है। भारत-विरोधी सभी गिरोह एकजुट हो रहे हैं। सभी देशभक्त भारतीय भी एकजुट होंगे। बीजेपी की केरल यूनिट ने कांग्रेस की पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इमरजेंसी का ज़िक्र करते हुए कांग्रेस पर न्यायपालिका को डराने-धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।बीजेपी की केरल यूनिट ने X पर एक पोस्ट में कहा कि यह मत सोचिए कि आपकी तथाकथित 'आयरन लेडी' अभी भी भारत पर राज करती हैं। इमरजेंसी के दौरान न्यायपालिका को डराने-धमकाने के दिन अब लद चुके हैं। इसमें आगे कहा गया, "यह नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है। अब चुप हो जाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ।" यह बातचीत सोमवार को दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर CJI सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद हुई। 
राजधानी में प्रदर्शनों और लगाई गई पाबंदियों के बारे में पूछे जाने पर कांत ने कहा, "यह कानून-व्यवस्था का मामला है। यह मेरा विषय नहीं है।"CJI दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की 33वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे। कांत ने वोटर लिस्ट विवाद को लेकर INDIA ब्लॉक की बैठक की मांग पर भी बात की। उन्होंने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े सभी के लिए खुले हैं" और कोई भी नागरिक या चुना हुआ प्रतिनिधि याचिका के ज़रिए कोर्ट जा सकता है।