नई दिल्ली(वीएनएस)।मूडीज रेटिंग्स के अनुसार, भारत और इंडोनेशिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं के दम पर उभरते बाजारों में 2026 तक आर्थिक वृद्धि दर स्थिर बनी रहेगी। एजेंसी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर बढ़ता कर्ज चिंता का विषय है, लेकिन भारत का मजबूत प्राथमिक राजकोषीय संतुलन उसके कर्ज-जीडीपी अनुपात को स्थिर या कम करने के लिए पर्याप्त है।
मूडीज रेटिंग्स के अनुसार, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) क्षेत्र के बाहर उभरते बाजारों में विकास दर 2026 तक इसी तरह बनी रहेगी। इसमें भारत और इंडोनेशिया जैसी कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का अहम योगदान होगा। 2027 के लिए वैश्विक सॉवरेन (देशों की साख) पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, रेटिंग एजेंसी ने बताया कि सभी रेटेड देशों की मीडियन GDP ग्रोथ 2026 के 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 3.1 प्रतिशत हो जाएगी। हालांकि वैश्विक सॉवरेन आउटलुक स्थिर बना हुआ है, लेकिन मूडीज ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का प्राइमरी फिस्कल बैलेंस (प्राथमिक राजकोषीय संतुलन) उसके कर्ज-से-GDP अनुपात को स्थिर रखने या उसे कम करने के लिए पर्याप्त होगा। 
रिपोर्ट में कहा गया है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) क्षेत्र के बाहर, भारत और इंडोनेशिया जैसी कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की मदद से उभरते बाजारों में विकास दर 2026 तक इसी तरह बनी रहेगी।" राजकोषीय स्थिति के संबंध में, रिपोर्ट में वैश्विक कर्ज की स्थिति में अंतर की ओर इशारा किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगले पांच वर्षों में विभिन्न देशों का मीडियन कर्ज काफी हद तक स्थिर रहेगा, लेकिन "चीन, अमेरिका और भारत (Baa3 स्थिर) जैसी कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर कर्ज काफी बढ़ जाएगा, जिसका मुख्य कारण उधारी की ऊंची लागत है। डॉलर के संदर्भ में कुल कर्ज की मात्रा बढ़ने के बावजूद, भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस मामले में अलग दिखता है कि वह आर्थिक उत्पादन के अनुपात में अपने कर्ज के बोझ को बेहतर ढंग से संभाल सकता है। अमेरिका, चीन और फ्रांस के विपरीत - जहां वित्तीय सुधार कर्ज को स्थिर करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे - भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो अपना 'प्राइमरी बैलेंस' (प्राथमिक संतुलन) मजबूत बनाए हुए हैं।
मूडीज ने कहा कि इसके विपरीत, कोरिया, भारत, जापान और ग्रीस जैसी कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 'प्राइमरी बैलेंस' इतना होगा कि वे कर्ज-जीडीपी अनुपात को स्थिर कर सकें या उसे नीचे की ओर ला सकें; हालांकि, जापान और ग्रीस के मामले में यह अनुपात अभी काफी ऊंचे स्तर पर है। रिपोर्ट में अगले दो वर्षों से आगे की स्थिति का अनुमान लगाते हुए कहा गया है कि वैश्विक सरकारी कर्ज कुछ ही देशों में केंद्रित रहेगा। इस दशक के अंत तक, कुल वैश्विक सरकारी कर्ज में आधे से अधिक हिस्सा अमेरिका और चीन का होगा, जिसके बाद भारत, ब्राजील और जर्मनी का नंबर आएगा। तकनीकी मोर्चे पर, मूडीज ने गौर किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं पर अलग-अलग क्रेडिट प्रभाव पड़ेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे 'वैल्यू चेन' में किस स्थान पर हैं और उनमें इस तकनीक को अपनाने की कितनी क्षमता है। अगले 5 से 10 वर्षों में, जिन देशों के पास AI के लिए तैयार कार्यबल (वर्कफोर्स) होगा और जो लोगों को नए कौशल सिखाने (रीस्किलिंग) के लिए वित्तीय संसाधन जुटा सकेंगे, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा।