समिति के सदस्य प्रतिदिन सुबह 9 से दोपहर 1.30 बजे तक केन्द्रों में रहेंगे

धमतरी (वीएनएस)। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जिले में 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं किसान हितैषी बनाने तथा वास्तविक किसानों को शासन की योजना का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा द्वारा जिले के धान खरीदी केन्द्रों में समिति स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है। इस संबंध में 5 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार निगरानी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (एफएक्यू) का धान वास्तविक किसानों से ही खरीदा जाए। समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक खरीदी केन्द्र में उपस्थित रहकर खरीदी कार्य की निगरानी करनी होगी। इस दौरान धान की सही तौल, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों की प्रमाणिकता तथा खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

17 प्रतिशत से अधिक नमी वाला धान नहीं होगा उपार्जित

किसानों द्वारा लाए गए धान की नमी की जांच प्रतिदिन आर्द्रतामापी यंत्र से की जाएगी। शासन के निर्धारित मापदंड के अनुसार 17 प्रतिशत से अधिक नमी वाला धान खरीदी योग्य नहीं होगा। इसी तरह निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए जाने अथवा पुराना धान होने पर भी खरीदी नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में धान के तीन नमूने तैयार किए जाएंगे। इनमें से एक नमूना पावती सहित संबंधित किसान को वापस किया जाएगा तथा शेष दो नमूने परीक्षण के लिए समिति के पास सुरक्षित रखे जाएंगे।

कोचियों और बिचौलियों पर रहेगी विशेष निगरानी

धान खरीदी केन्द्रों पर कोचियों एवं बिचौलियों के माध्यम से धान की बिक्री रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति अनुचित तरीके से धान विक्रय करने का प्रयास करता है, तो तत्काल प्रकरण दर्ज कर संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों को भी अपने प्रभार क्षेत्र के खरीदी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करने तथा कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा धान विक्रय किए जाने पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

किसानों की सुविधा और शिकायतों के निराकरण पर जोर

खरीदी केन्द्रों में प्रतिदिन किसानों से खरीदे गए धान की मात्रा की कृषकवार सूची तैयार कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। यह सूची एक सप्ताह तक प्रदर्शित रहेगी, ताकि खरीदी की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सके। निगरानी समितियों को स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। साथ ही केन्द्रों में पर्याप्त नए एवं पुराने बारदानों का भंडारण, उनकी नियमित आपूर्ति तथा खरीदे गए धान के समयबद्ध परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रत्येक खरीदी केन्द्र के मुख्य द्वार पर शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य की दर प्रतिदिन कपड़े के बैनर के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों की पर्याप्त उपलब्धता और उनका नापतौल विभाग से सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। खरीदी केन्द्रों को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालयों को भेजनी होगी।

अधिकारियों को नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी

कलेक्टर द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व), खाद्य अधिकारी, उपायुक्त एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विपणन अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों एवं नियुक्त नोडल अधिकारियों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी केन्द्रों को निर्धारित समय पर खोलने, गुणवत्ता के अनुरूप धान खरीदी, सही वजन तथा भुगतान एवं बारदानों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धान खरीदी, किसानों को भुगतान, बारदानों की आपूर्ति अथवा अन्य व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही, त्रुटि या बाधा पाए जाने पर इसकी सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को दी जाए।

जिले में धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिला विपणन कार्यालय धमतरी के दूरभाष क्रमांक 07722-232808 सहित कुरूद एवं नगरी क्षेत्र के लिए निर्धारित संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।