कावेरी जल विवादःसुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को बड़ा झटका, कर्नाटक से 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी मांगने वाली याचिकाएं खारिज

Posted On:- 2026-11-20





चेन्नई(वीएनएस)।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए न केवल इन दोनों मुख्य याचिकाओं को खारिज किया, बल्कि तमिलनाडु सरकार द्वारा रिकॉर्ड पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेज लाने के लिए दायर की गई एक तीसरी अर्जी को भी नामंजूर कर दिया।
दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों- तमिलनाडु और कर्नाटक- के बीच दशकों से चले आ रहे कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की उन दो प्रमुख याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी से 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) अतिरिक्त पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए न केवल इन दोनों मुख्य याचिकाओं को खारिज किया, बल्कि तमिलनाडु सरकार द्वारा रिकॉर्ड पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेज लाने के लिए दायर की गई एक तीसरी अर्जी को भी नामंजूर कर दिया। इससे पहले, 12 अक्टूबर को हुई विस्तृत सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत के इस रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वह विशेषज्ञ समितियों के तकनीकी आकलन में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है।
कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC)
तमिलनाडु सरकार ने कहा कि 8 अक्टूबर को, कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) ने कर्नाटक को पानी की कमी पूरी करने का निर्देश देने के बजाय, 9 अक्टूबर से पानी के बहाव को 4,000 क्यूसेक से घटाकर 3,000 क्यूसेक कर दिया।तमिलनाडु सरकार ने मांग की कि कर्नाटक सरकार को 24 सितंबर के CWMA (कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण) के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, 24 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पानी की आपूर्ति में हुई 0.94 TMC की कमी को पूरा किया जाए, और 8 अक्टूबर को CWMA की बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) के अनुसार आगे पानी का बहाव सुनिश्चित किया जाए।
कर्नाटक "भयानक सूखे" का सामना कर रहा है
24 सितंबर को, कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु की उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें उसने कावेरी नदी के अपने हिस्से का पानी छोड़ने की मांग की थी। तमिलनाडु का आरोप था कि उसे मिलने वाले पानी में कमी की गई है। तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया कि पानी की कमी के कारण उनकी खरीफ की शुरुआती फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है, वहीं कर्नाटक का कहना है कि वह "भयानक सूखे" की स्थिति का सामना कर रहा है।तमिलनाडु सरकार ने 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कर्नाटक को तुरंत पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की।अपनी याचिका में, तमिलनाडु ने दावा किया है कि CWRC द्वारा उसे आवंटित पानी की मात्रा, और साथ ही पड़ोसी राज्य कर्नाटक द्वारा छोड़ा गया पानी, बहुत कम है।



Related News
thumb

सोने में रेनियम-इरिडियम मिलाने की खबरों से घबराने की जरूरत नहीं, सत...

सोने के आभूषणों में अधिक वजन दिखाने के लिए रेनियम और इरिडियम जैसी उच्च घनत्व वाली धातुओं के उपयोग से संबंधित रिपोर्टों के बीच जेम्स एंड ज्वेलरी उद्...


thumb

अयोध्या में आस्था का सैलाब, 50 लाख श्रद्धालुओं ने की पंचकोसी परिक्रमा

देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा शुरू होते ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने अनुमान जताय...


thumb

बर्ड फ्लू से बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन देश को समर्पित, शिवराज बोल...

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचाने वाली स्‍वदेशी वैक्‍सीन बनने पर खुशी जाहिर की है। उन्‍होंने बताया कि प्रधानमंत्री ...


thumb

जीटीए-6 के जरिए बीजेपी ने दिखाया देश का विकास, संप्रग पर साधा निशाना

भाजपा ने वीडियो गेम जीटीए 6 की लोकप्रियता का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी सरकार के विकास कार्यों का प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोद...


thumb

बारहवीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर के कथित अपमान पर लेखक और प्रकाश...

यहां के हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में बसव समिति के अध्यक्ष की शिकायत पर लेखक रवि हंज और प्रकाशक विश्वेश्वर भट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।