धमतरी (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 25 जुलाई से हड़ताली कर्मचारियों के वेतन कटौती के जारी आदेश का छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने पुरजोर विरोध करते हुए इसे छत्तीसगढ़ शासन का दमनात्मक कार्यवाही कहा है।

महासंघ के संयोजक अनिल शुक्ला, प्रांतीय महासचिव ओपी शर्मा, प्रांतीय कोषाध्यक्ष कमलेश सिंह राजपूत, प्रांतीय प्रवक्ता संजय तिवारी, महासंघ के घटक संगठन के प्रांताध्यक्ष शिवकुमार पांडेय, बुधौलिया, करण सिंह अटेरिया, मंत्रालय कर्मचारी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत,डॉ गोकुल सरकार,संजय दुबे,संचालनालय एवं कोषालयीन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर,पीआर साहू, विकास सिंह राजपूत, धमतरी जिला ,कर्मचारी अधिकारी महासंघ के  जिला संयोजक दीपक शर्मा,मीडिया प्रभारी एमएस भास्कर,सह संयोजक मनोज वाधवानी, वासुदेव भोई, प्रकाश पवार, हेमंत ठाकुर, प्रवीण साहू ,रोहित साहू एवम रायपुर के राजेश नायर, दीपक देवांगन, डॉ डी पी मनहर, आलोक मिश्रा, अश्वनी गुर्देकर, सुनील यादव, सतीश पसेरिया आदि कर्मचारी नेताओं ने कहा कि महंगाई भत्ता एवम गृह भाड़ा भत्ता जैसी जायज़ मांगो के की गई हड़ताल की शासन द्वारा की गई अनदेखी एवम हड़ताली कर्मचारियों पर वेतन कटौती तथा ब्रेक इन सर्विस की कार्यवाही करने का निर्देश सरकार की दमनकारी नीत है महासंघए छत्तीसगढ़ शासन से मांग करता है कि तत्काल लंबित 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता पुनरीक्षित करने की शीघ्र घोषणा करते हुए हड़ताल अवधि का अवकाश एस्वीकृत कर वेतन प्रदान करे ।