गरियाबंद (वीएनएस)। केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जिले में क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु आज महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई। सांसद श्रीमती चौधरी ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा और लक्ष्य के अनुरूप करने के निर्देश दिये। बैठक में राजिम विधायक रोहित साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्मृति ठाकुर, जनपद पंचायत गरियाबंद की अध्यक्ष श्रीमती लालिमा ठाकुर, छुरा जनपद अध्यक्ष श्रीमती तोकेश्वरी मांझी, देवभोग नेहा सिंघल, मैनपुर श्रीमती नूरमति मांझी, नगर पंचायत राजिम श्रीमती रेखा सोनकर, पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय तथा कलेक्टर दीपक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा, वनमण्डलाधिकारी लक्ष्मण सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती रीता यादव और विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी सहित दिशा समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

समीक्षा के दौरान सांसद श्रीमती चौधरी ने विभागीय अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की एवं विभागों को पूर्ण जवाबदेही एवं समयबद्धता से कार्य निष्पादन करने कहा। उन्होंने कतिपय सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित विभाग के अधिकारी को शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में चल रहे विभागीय योजनाओं व गतिविधियों और प्रगति के संबंध में विभागीय अधिकारियों ने लोकसभा सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी को अवगत कराया। बैठक में कृषि, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मनरेगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रमीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, खनिज, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, राष्ट्रीय भू-रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास योजना, एकीकृत विद्युत विकास, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं खाद्य सुरक्षा क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से खरीफ वर्ष 2024-25 में 34 हजार 59 कृषकों द्वारा 51 हजार से अधिक हेक्टेयर रकबे का बीमा कराया गया था। फसल कटाई उपरांत उत्पादन आंकड़ों के आधार पर बीमा दावा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह राष्ट्रीय कृति विकास योजना के तहत लघु धान्य फसल कोदो एवं रागी प्रदर्शन अंतर्गत 1200 हेक्टेयर में फसल प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मृदा स्वास्थ्य अंतर्गत 4000 कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदाय किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में गरियाबंद जिले के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में स्व सहायता समूह के माध्यम से मध्यान्ह भोजन संचालित किया जा रहा है। यह प्रदेश में शत प्रतिशत एसएचजी के माध्यम से मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाला पहला जिला है।

जिससे प्रवेशित सभी बच्चे लाभान्वित हो रहे है। इस वर्ष जिले के शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं में 81 हजार 867 छात्र-छात्राओं को दो सेट निशुल्क गणवेश का वितरण एवं पाठ्य पुस्तके का वितरण किया जा चुका है। समावेशी शिक्षा अंतर्गत प्रारंभिक स्तर में 1059 दिव्यांग छात्र-छात्राओं का चिन्हांकन कर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आंकलन शिविर लगाये जा रहे है तथा उन्हें दिव्यांग प्रमाण और उपकरण प्रदान किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 8 पीएमश्री संचालित है, जिसमें से 7 प्राथमिक शाला एवं 1 हायर सेकेण्डरी स्कूल शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि माह अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक 7628 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया है। इसी तरह 4351 संस्थागत प्रसव किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाई एवं इंजेक्शन की उपलब्धता है। वर्ष 2024-25 में मनरेगा के तहत जिले में 1 लाख 6 हजार 637 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्वीकृत 1733 कार्य में से 878 कार्य पूर्ण हो चुके है। गरियाबंद जिले में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2024-23 तक 42893 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इसी तरह वर्ष 2024-25 में 22616 आवास स्वीकृत किया गया है। जिसमें से अधिकांश निर्माण कार्य प्रगतिरत है। जिले के 666 ग्रामों में 1 लाख 54 हजार 147 घरेलु नल कनेक्शन प्रदाय करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 1 लाख 31 हजार 315 घरों में नल कनेक्शन प्रदाय किया जा चुका है। खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत 1 लाख 18 हजार से अधिक हितग्राही लाभान्वित हो रहे है। उन्होंने बताया कि 10 गैस एजेंसी है। जिसमें से 3 दुर्गम क्षेत्र के लिए वितरक है तथा जिले में 52224 अंत्योदय कार्ड, 809 निराश्रित कार्ड, 147148 प्राथमिकता, 651 निःशक्तजन तथा 11008 सामान्य कार्ड इस प्रकार कुल 211840 राशन कार्ड से जिले के हितग्राही लाभान्वित हो रहे है।

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत 358 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पात्रता अनुसार प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को प्रत्येक माह चावल, शक्कर, नमक, एवं चना वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 3255 आवास में से 3085 आवास पूर्ण हो चुके है। नगर पंचायत कोपरा नवगठित निकाय होने के कारण प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे कार्य किया जा रहा है। आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिले के 37 स्थलों पर विभिन्न कार्य कराये जा रहे है, जिसमें सीसी रोड निर्माण, आंगनबाड़ी व प्राथमिक शाला में शौचालय, नाली निर्माण, कचरा टंकी, नापेड कम्पोस्ट टांका निर्माण, शोकपिट, निर्मला घाट, स्ट्रीट लाईट, बाथरूम एवं शोखता निर्माण, विद्युत पोल शामिल है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि पूरक पोषण आहार अंतर्गत 64 हजार 691 कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाओं, शिशुवती एवं किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

इसी तरह नोनी सुरक्षा योजन, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, महतारी वंदन, प्रधानमंत्री मातृत्ववंदना योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 35 हजार 388 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी तरह सुगम्य भारत अभियान के तहत 1 हजार से अधिक शासकीय एवं सार्वजनित भवनों को बाधारहित किया गया है। इसके अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य विभागों की विस्तृत समीक्षा की गई।