रायपुर (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने और उन्हें वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में आवाज उठाई। उन्होंने क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देते हुए सरकार से आग्रह किया कि इन योजनाओं की पहुंच प्रदेश के उद्यमियों तक व्यापक रूप से सुनिश्चित की जाए।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने जानकारी दी कि 31 दिसंबर 2024 तक SISFS योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ 18 स्टार्टअप्स को चयनित किया गया है। साथ ही, DPIIT (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) द्वारा राज्य में 1,736 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है, जिससे 16,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं।

स्टार्टअप्स के लिए जागरूकता और सहयोग बढ़ाने पर जोर
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप योजनाओं की जानकारी और पहुंच को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा, "हमारे राज्य के नवोद्यमियों को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण कार्यशालाओं और प्रभावी निगरानी तंत्र की जरूरत है, ताकि स्टार्टअप्स की प्रगति का आकलन कर आवश्यक सुधार किए जा सकें।"

जितिन प्रसाद ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विभिन्न आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। इसमें इकोसिस्टम का विकास, क्षमता निर्माण और अंतरराष्ट्रीय संपर्क जैसी पहलें शामिल हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स को भी लाभ मिलेगा।

स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीति निर्माण की मांग
सांसद अग्रवाल ने सरकार से आग्रह किया कि वह राज्य के स्टार्टअप्स की चुनौतियों का मूल्यांकन करे और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने और अधिक रोजगार सृजन के लिए नीति-निर्माण में स्थानीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप्स को मजबूती देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हुए सांसद अग्रवाल ने सरकार से इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने की अपील की।