रायपुर (वीएनएस)। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीडी कांड से जुड़ी कानूनी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट में रिवीजन पिटिशन दायर की है। इस पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह सीबीआई का अधिकार है। न्यायालय ने पहले भूपेश बघेल को उन्मोचित किया था, लेकिन यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अदालत इस पर सुनवाई कर स्थिति स्पष्ट करेगी।"

भारतमाला प्रोजेक्ट पर भी गरमाई राजनीति
भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि, "कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि यह गड़बड़ी किसके कार्यकाल में हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सरकार ने अफसरों पर कार्रवाई की है और अब आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) इस पूरे मामले की जांच करेगा। घोटाले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।"

सरकार जानबूझकर बढ़ा रही मुश्किलें: कांग्रेस
इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा, "भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ नहीं रही हैं, बल्कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। सात साल पुराना सीडी कांड कोर्ट में चला और फिर खारिज हो गया। इसके बावजूद सरकार इसे छोड़ने को तैयार नहीं है और विपक्षी नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।"

सीडी कांड और भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है। देखना होगा कि कोर्ट की अगली सुनवाई और जांच में क्या नया मोड़ आता है।