ऩई दिल्ली(वीएनएस)।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी करेगी ताकि टीएमसी के हर गुंडे, गिरोह और भ्रष्ट विधायक या मंत्री को कानून के तहत पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मिल रहे समर्थन के कारण तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) 'घबराई हुई' है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी बर्धमान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल से सभी घुसपैठियों को निकालने का वादा किया। उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठियों का समर्थन करने और उन्हें यहां बसने में मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और बताया कि विकसित देश भी अवैध घुसपैठ के खिलाफ हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी करेगी ताकि टीएमसी के हर गुंडे, गिरोह और भ्रष्ट विधायक या मंत्री को कानून के तहत पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को यह भी आश्वासन दिया कि भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को नहीं रोकेगी, बल्कि टीएमसी के भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करेगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू करेगी। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंडिकेट प्रणाली के स्थान पर प्रत्येक उपक्रम के लिए एक पारदर्शी निविदा प्रक्रिया स्थापित की जाएगी। टीएमसी द्वारा पोषित व्यक्ति रेत खनन कार्यों पर कब्जा करने के लिए लगातार आपस में लड़ रहे हैं। कटवा में हुए विस्फोट के पीछे की साजिशों से आप सभी भलीभांति परिचित हैं। भाजपा सरकार के तहत, इस तरह की सभी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे, वोटों की गिनती 4 मई को होगी।