एमसीबी (वीएनएस)। कलेक्टर संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में प्रशासनिक कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों और जनशिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम, अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, अनिल कुमार सिदार सहित सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, तहसीलदार एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सुशासन तिहार 30 दिवस में निराकरण अनिवार्य : 

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों का 30 दिनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल शिविरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जिला से ग्राम स्तर तक आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान होना चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि जिस स्तर का आवेदन हो, उसका निराकरण उसी स्तर पर किया जाए। जनपद एवं नगरीय निकायों से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

राशन कार्ड, पीएम किसान और आरटीआई प्रकरणों पर फोकस : 

खाद्य विभाग को राशन कार्ड संबंधी लंबित प्रकरण तीन दिवस में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की नियमित समीक्षा और आरटीआई से जुड़े लंबित मामलों की सूची साझा करने को कहा गया। समस्त विभागीय जिला अधिकारियों को आरटीआई पोर्टल में ऑनबोर्ड होने के निर्देश दिये गये है।

जनदर्शन शिकायतों की विस्तृत समीक्षा : 

बैठक में मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता, भूमि विवाद, अतिक्रमण, अवैध उत्खनन, नियुक्ति, राशन कार्ड, रेत खनन और सामाजिक समस्याओं से जुड़े आवेदनों की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

भालू हमले के पीड़ित को जल्द सहायता देने के निर्देश : 

वन विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को भालू हमले में घायल व्यक्ति के प्रकरण का निरीक्षण कर 50 हजार की सहायता राशि का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।

शिक्षा विभाग की समीक्षा में अनुपस्थित शिक्षक पर कार्रवाई के निर्देश : 

कलेक्टर ने स्कूल मरम्मत कार्यों, नए स्कूलों की सूची और विभिन्न योजनाओं की स्वीकृतियों की जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी सामने आया कि घाघरा-रामानुजनगर क्षेत्र का एक शिक्षक तीन वर्षों से अनुपस्थित है, जिस पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

सभी शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य : 

बैठक में जल संरक्षण को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए। जहां व्यवस्था खराब है, वहां मरम्मत प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र कार्यवाही करने को कहा गया।

जन शिकायतों के निराकरण में सिर्फ औपचारिकता नहीं चलेगी : 

पीएम पोर्टल और सीजी पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों के समाधान में केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। लंबे समय से लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, लोक सेवा गारंटी तथा ई-ऑफिस, आधार बेस अटेंडेंस की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये हैं।

महतारी वंदन, आयुष्मान और टीकाकरण की समीक्षा : 

बैठक में महतारी वंदन योजना के केवाईसी, आयुष्मान योजना, आधार अपडेट, सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण और आंगनबाड़ी स्तर पर बालिकाओं के शत-प्रतिशत टीकाकरण की समीक्षा की गई। 14 वर्ष से अधिक एवं 15 वर्ष 3 माह के मध्य के जिले के समस्त बच्चियों का टीकाकरण करवाने हेतु अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।

पीएम सूर्य घर योजना में लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत : 

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जो वेंडर तीन महीने से अधिक समय तक सोलर इंस्टॉलेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही स्वयं सहायता समूहों को “लखपति दीदी” परिवारों में सोलर सिस्टम स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने को कहा गया।

लंबित आवास और धान उठाव कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश : 

बैठक में पीएम जनमन आवास योजना, एग्रीस्टेक कार्य और धान उठाव की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

सुशासन की भावना के अनुरूप प्रशासनिक सक्रियता : 

कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे, यह प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी विभागों को समन्वय और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।