करांची।पीओके में कब्ज़ा करने वाले प्रशासन के सुरक्षा बलों और POK के लोगों के बीच हुई झड़पों में 12 लोगों की मौत हो गई; इन घटनाओं ने बुधवार दोपहर मुज़फ़्फ़राबाद तक एक बड़े और अहम मार्च का रास्ता तैयार कर दिया है। POK के शहरों को सील कर दिया गया है।

भले ही पाकिस्तान का प्रशासन पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (POK) में मौजूद 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) को हथियारों से लैस और "प्रतिबंधित" संगठन बताता हो, फिर भी भारी सुरक्षा बल की तैनाती, खून-खराबे और बेरहम कार्रवाई के बावजूद इस ग्रुप ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। मंगलवार को कब्ज़ा करने वाले प्रशासन के सुरक्षा बलों और POK के लोगों के बीच हुई झड़पों में 12 लोगों की मौत हो गई; इन घटनाओं ने बुधवार दोपहर मुज़फ़्फ़राबाद तक एक बड़े और अहम मार्च का रास्ता तैयार कर दिया है। POK के शहरों को सील कर दिया गया है। BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने पत्रकारों को रावलकोट शहर में घुसने से रोककर वहां बिना किसी औपचारिक घोषणा के मीडिया पर रोक लगा दी है।

POK में पिछले एक महीने से विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को भी वहां तनाव बना हुआ है। एक दिन पहले ही, रावलकोट से मुज़फ़्फ़राबाद (POK का प्रशासनिक केंद्र) तक JAAC के लॉन्ग मार्च से पहले हुई झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें दो सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, हज़ारों लोग अलग-अलग शहरों और कस्बों में जमा हुए हैं, जबकि JAAC नेताओं का दावा है कि कम से कम 40,000 प्रदर्शनकारियों ने मुज़फ़्फ़राबाद तक मार्च करने की योजना बनाई थी। यह ताज़ा हिंसा ऐसे समय में हुई है जब इस इलाके में सरकार के ख़िलाफ़ कई सालों का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासन ने विरोध मार्च को रोकने के लिए कम से कम 4,000 रेंजर्स, पुलिस और फ्रंटियर कोर के जवानों को तैनात किया है।

1947 में पाकिस्तान के अवैध कब्ज़े वाले भारतीय इलाके में अशांति बढ़ गई है। POK में प्रशासन, महंगाई और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर हफ़्तों से चल रहे विरोध-प्रदर्शन अब और तेज़ हो गए हैं। ये विरोध-प्रदर्शन JAAC द्वारा बाहरी लोगों के लिए विधानसभा की आरक्षित सीटों के विरोध और भेदभाव के आरोपों के साथ शुरू हुए थे। अब यह राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की मांग करने वाले सरकार-विरोधी बड़े आंदोलन में बदल गया है। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व वाले प्रशासन ने गिरफ़्तारियों, इंटरनेट बंद करने, सुरक्षा के कड़े उपायों और अतिरिक्त फ़ोर्स की तैनाती के ज़रिए जवाब दिया है, जबकि प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर असहमति को दबाने का आरोप लगाया है। भौगोलिकसंदर्भ

जैसे-जैसे विरोध-प्रदर्शन तेज़ हुए, JAAC नेताओं ने पिछले महीने दावा किया कि पाकिस्तानी हाइब्रिड शासन ने हफ़्तों से खाने-पीने की चीज़ों और दवाओं की सप्लाई रोक दी है। इसके नेताओं ने भारत से मानवीय मदद की अपील की और समर्थकों से पूछा कि क्या आंदोलन को 'लाइन ऑफ़ कंट्रोल' की ओर बढ़ना चाहिए। भारत ने मंगलवार को कहा कि PoK में हो रहे विरोध-प्रदर्शन, पाकिस्तान के "गैर-कानूनी और जबरन कब्ज़े" वाले इलाकों में उसके दशकों से चले आ रहे "सिस्टमैटिक शोषण, बुनियादी अधिकारों से वंचित रखने और प्रशासनिक दमन" को दर्शाते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ़ ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग करने का आरोप भी लगाया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वह इस्लामाबाद को "घोर दुर्व्यवहार और गलत कामों" के लिए जवाबदेह ठहराए।