दंतेवाड़ा (वीएनएस)। 23 जुलाई को वनमंडल दंतेवाड़ा में वन अपराधों के प्रभावी नियंत्रण एवं विभागीय कार्यों में पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। प्रशिक्षण में ऑनलाइन पीओआर दर्ज करने की प्रक्रिया, जांच अधिकारी नियुक्ति, जप्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली कार्यवाही, कोर्ट चालान एवं संबंधित प्रपत्र तैयार करना, प्रकरणों की जांच में उपवन मंडल अधिकारी, वनमंडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक स्तर तक प्रकरण प्रस्तुत करने एवं अग्रेषित करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान करते हुए वन अपराध प्रकरणों के त्वरित एवं विधिसम्मत निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली के प्रभावी उपयोग से प्रकरणों के निस्तारण में गति आएगी तथा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम के अंत में सभी मैदानी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी का क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वनमंडलाधिकारी रंगनाधा रामाकृष्णा वाय. ,उप वनमंडलाधिकारी दंतेवाड़ा, उप वनमंडलाधिकारी गीदम सहित वनमंडल दंतेवाड़ा के समस्त परिक्षेत्र अधिकारियों एवं मैदानी अमले ने सहभागिता थी।
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