एमसीबी (वीएनएस)। जिले के विकास कार्यों को गति देने, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में विभागीय समय-सीमा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

किसानों को नहीं होगी खाद की कमी, कृषि योजनाओं में लाई जाएगी नई गति : 

बैठक की शुरुआत कृषि विभाग की समीक्षा से हुई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले के किसी भी किसान को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़े। सभी सहकारी समितियों में समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि, एग्रीस्टैक, खाद-बीज भंडारण एवं वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि उन्नति योजना, ड्रिप सिंचाई, सॉयल हेल्थ कार्ड तथा एल-नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए अग्रिम तैयारी करने पर जोर दिया। उन्होंने सीएससी के माध्यम से एग्रीस्टैक का कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए।

जल संरक्षण और मजबूत सड़कें बनीं प्राथमिकता : 

कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा में जिले के बांधों एवं जलाशयों की वर्तमान जलभराव स्थिति, सिंचाई परियोजनाओं और मरम्मत कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने समय पर मरम्मत कार्य पूर्ण करने तथा संभावित परिस्थितियों के लिए अग्रिम कार्ययोजना तैयार रखने के निर्देश दिए। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करने तथा वर्षा के दौरान कटाव एवं क्षति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

राशन व्यवस्था और पेंशन पर विशेष फोकस : 

खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान एसडीएम एवं तहसीलदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए। लंबित ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराने तथा पात्र हितग्राहियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि पेंशन और राशन वितरण जिले की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर पेंशन उपलब्ध कराने, दिव्यांग छात्रवृत्ति तथा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति तेज करने के निर्देश दिए।

जन शिकायतों में नहीं चलेगी लापरवाही : 

कलेक्टर ने सीएम पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, प्रधानमंत्री पोर्टल, कलेक्टर जनदर्शन, लोक सेवा गारंटी, सीसीएमएस पोर्टल तथा सुशासन तिहार-2026 के लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि कोई भी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन का कोई भी प्रकरण एल-3 स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए तथा सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कर स्पेशल क्लोजर में दर्ज किया जाए।

राजस्व और नगरीय व्यवस्था में समयबद्ध समाधान के निर्देश : 

कलेक्टर ने राजस्व विभाग की समीक्षा में सीमांकन, बंटवारा, खाता विभाजन, अविवादित खाता विभाजन, डायवर्सन, त्रुटि सुधार, प्रधानमंत्री आवास तथा नवीन राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं नगरीय निकायों की समीक्षा में कलेक्टर ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने, घुमंतू कुत्तों का रेबीज टीकाकरण कराने तथा नगरीय क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अमृत जल मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

महिला-बाल विकास और पंचायत योजनाओं की गहन समीक्षा : 

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में आधार अपडेट, बैंक खातों की केवाईसी, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण ट्रैकर, वृद्धि निगरानी तथा एनआरसी में दर्ज बच्चों की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। वहीं जिला पंचायत की योजनाओं में  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, समर्थ पोर्टल तथा ग्राम पंचायतों की जियो टैगिंग की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।

आदिवासी विकास और शिक्षा में सुविधाओं पर विशेष जोर : 

कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा में पीएम-जनमन अभियान, बहुउद्देशीय कक्ष निर्माण, एकलव्य विद्यालय, छात्रावास एवं आश्रमों की व्यवस्थाएं, छात्रवृत्ति वितरण, आदर्श ग्राम योजना तथा वन अधिकार पट्टा वितरण की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। वहीं शिक्षा विभाग की समीक्षा में पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश वितरण, छात्रवृत्ति, समग्र शिक्षा, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, जर्जर भवनों की मरम्मत, पेयजल, बिजली, शौचालय, फर्नीचर, शिक्षकों की उपस्थिति, जाति प्रमाण पत्र तथा मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के किसी भी विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं रहनी चाहिए।

पेयजल, स्वास्थ्य और ऊर्जा योजनाओं को मिले नए निर्देश : 

कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा में जल जीवन मिशन, हैंडपंप मरम्मत, क्लोरीनेशन, वॉटर एटीएम एवं प्रमुख पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान कार्ड, टीकाकरण, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, टीबी मुक्त पंचायत, सिकल सेल स्क्रीनिंग, संस्थागत प्रसव, ब्लड बैंक तथा जननी सुरक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। वहीं मत्स्य विभाग में मत्स्य बीज वितरण की तैयारियों तथा क्रेडा विभाग की सौर आधारित जल योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और लंबित प्रकरणों पर भी सख्ती : 

कलेक्टर ने आगामी छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण समय से तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही केसीसी, अमृत जल मिशन, खाता विभाजन, सीमांकन, डायवर्सन एवं समय-सीमा से बाहर चल रहे सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

डीएमएफ की सफलता की कहानियां अब पहुंचेगी जनता तक : 

बैठक के अंत में कलेक्टर ने जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) से संचालित सभी महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सफलता की कहानियां तैयार कर जिला जनसंपर्क कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि जिले में हो रहे विकास कार्यों की सकारात्मक जानकारी प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंचाई जा सके। साथ ही जल जीवन मिशन, भू-अभिलेख, उच्च शिक्षा, अल्पसंख्यक शाखा सहित अन्य विभागों के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान वीबी-जी राम जी योजना की हुई विशेष चर्चा : 

जिले में वीबी-जी राम जी ( VB-G RAM G) एक्ट, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी तथा प्रतिदिन न्यूनतम 300 रुपये की मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पात्र परिवारों का पंजीयन कर उन्हें स्थानीय स्तर पर नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी एवं टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना भी है। उन्होंने जल संरक्षण, तालाब एवं जलाशयों के निर्माण और जीर्णाेद्धार, खेत तालाब, मेड़बंदी, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण, सार्वजनिक भवनों के निर्माण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, वर्षा जल संरक्षण, कृषि एवं आजीविका से जुड़ी स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण, पशुपालन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाले कार्यों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े विकास कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।