कोरबा (वीएनएस)। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने टीएल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पीवीटीजी परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए चलेगा विशेष अभियान : 

कलेक्टर दुदावत ने स्वास्थय विभाग को निर्देशित किया कि विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) परिवारों वाले ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं सचिव से समन्वय कर विशेष  स्वास्थ्य  शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में पीवीटीजी परिवारों की  स्वास्थ्य   जांच के साथ आवश्यक उपचार एवं स्वास्थय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इसके लिए विस्तृत कैलेंडर तैयार कर अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पीवीटीजी परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए एक माह तक विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि कोई भी परिवार स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे।

कलेक्टर ने जिले के सभी छात्रावासों, आश्रमों एवं आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की भी नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरबीएसके कार्यक्रम में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों (बीएमओ) एवं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (बीपीएम) को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

1 से 30 सितंबर तक होगा दिव्यांगों का सर्वे :

बैठक में कलेक्टर ने दिव्यांगजनों के सर्वे एवं उन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने उप संचालक समाज कल्याण एवं सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि 1 से 30 सितंबर तक जिले के सभी ग्रामों में दिव्यांगजनों की जानकारी एकत्रित करने विशेष अभियान चलाया जाए।

उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान पात्र दिव्यांगजनों की पहचान कर उनके पहचान पत्र बनाए जाएं तथा पात्रता के अनुसार उन्हें शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को भी इस अभियान में आवश्यक सहयोग एवं अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पूर्व में तैयार की गई दिव्यांगजनों की सूची का भी मिलान किया जाए, ताकि कोई भी पात्र दिव्यांगजन नए सर्वे में छूट न जाए।

शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में मानदेय शिक्षकों की व्यवस्था : 

कलेक्टर दुदावत ने जिले में शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहां आवश्यकतानुसार मानदेय शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के सभी एपीसी को विकासखंड आवंटित कर फील्ड में भेजने तथा विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

उन्होंने शिक्षा विभाग के ऐसे कर्मचारियों, जो वर्तमान में राजस्व विभाग में कार्य कर रहे हैं, के संबंध में शासन के निर्देशों के अनुरूप प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ई-एचआरएमएस एवं एग्रीस्टैक में जानकारी दर्ज करने के निर्देश : 

कलेक्टर ने शिक्षा, स्वास्थय सहित राजस्व विभाग के कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस पोर्टल में एक सप्ताह के भीतर आवश्यक जानकारी दर्ज कर ऑनबोर्ड होने के निर्देश दिए। उन्होंने एग्रीस्टैक पोर्टल में जानकारी दर्ज करने की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पटवारी सहित अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यपालन अभियंता को जर्जर सड़कों की आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए। वहीं विद्युत विभाग को शहरी क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर पीएम सूर्यघर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए।

त्रुटिरहित गिरदावरी सुनिश्चित करें : कलेक्टर 

बैठक के दौरान कलेक्टर दुदावत ने राजस्व विभाग के कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अविवादित एवं विवादित नामांतरण प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने तथा कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने एग्रीस्टैक में बकेट क्लेम, भू-अर्जन, घरों के खसरे तथा सिंगल एवं जॉइंट खातों से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम-तहसीलदारो को सोसायटी की समीक्षा करने और सभी किसानों का पंजीयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमांकन के प्रकरणों में संबंधित पक्षकार को भी सूचना प्रदान करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को त्रुटिरहित गिरदावरी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि गिरदावरी धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए इसे चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। उन्होंने गलत प्रविष्टि पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही तकनीकी समस्या अथवा किसी प्रकार की त्रुटि होने पर तत्काल इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में पीएमओ, मुख्यमंत्री जनदर्शन सहित अन्य महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को जनहित से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।