मुंबई(वीएनएस)।महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो और कैब ड्राइवरों को मराठी भाषा सीखने के लिए एक साल की मोहलत दी है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। यह निर्णय भाषा संबंधी आदेश को लेकर उठे व्यापक विरोध और राजनीतिक विवाद के बाद आया है, जहां पहले परिवहन मंत्री ने कड़े नियमों की बात कही थी। इस अवधि में ड्राइवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ताकि वे कामकाजी मराठी ज्ञान हासिल कर सकें।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार के भाषा संबंधी आदेश को लेकर हो रहे विरोध और राजनीतिक विवाद के बीच, ऑटो-रिक्शा और कैब ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए एक साल का समय दिया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि अगले एक साल तक ड्राइवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि उन्हें मराठी का कामकाजी ज्ञान हासिल करने के लिए समय मिल सके।फडणवीस ने कहा कि मैंने कैब और ऑटो ड्राइवरों से मुलाकात की। वे सभी इस बात से सहमत हैं कि हर किसी को मराठी आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पेशे में अलग-अलग उम्र के लोग हैं और उनके लिए जल्दी मराठी सीखना मुश्किल है। उन्होंने एक योजना तैयार की है और इसके लिए एक साल का समय मांगा है। राज्य सरकार ने यह मांग मान ली है। इस साल कोई कार्रवाई नहीं होगी।
यह घोषणा महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ड्राइवर मराठी का कामकाजी ज्ञान दिखाने में विफल रहेंगे, उनके ऑथराइजेशन बैज सस्पेंड किए जा सकते हैं। मराठी भाषा की जांच के बीच मुंबई के ऑटो ड्राइवर बिहार और यूपी लौट रहे हैं; पुणे के ड्राइवर RTO के जाल से बचने के लिए यात्रियों की 'जांच' कर रहे हैं। सरनाईक ने कहा था कि अगर ड्राइवर को मराठी की कामकाजी जानकारी नहीं है, तो उसका ड्राइवर बैज शुरू में एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में बदले गए नियमों के अनुसार, अगर ड्राइवर उस समय के दौरान भाषा नहीं सीख पाता है, तो बैज रद्द करने से पहले उसे तीन महीने का और समय दिया जाएगा।
मंत्री ने यह भी कहा था कि जो ड्राइवर चार महीने बाद भी मराठी नहीं सीख पाते हैं, वे असल में यह दिखा रहे होंगे कि उन्हें "भाषा से प्यार नहीं है" और उन्हें मराठी पहचान की ज़रूरत नहीं है। इस बीच, सरनाइक ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक नेता मुंबई और ठाणे में "मराठी-हिंदी" विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए।