नई दिल्ली(वीएनएस)।जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया है। साथ ही, यह भी साफ़ कर दिया है कि अगर सरकार खुद कोई कदम नहीं उठाती है, तो कोर्ट आगे और निर्देश जारी करने पर विचार करेगा। भारत में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंताओं और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फ़ूड के तेज़ी से बढ़ते सेवन के बीच कोर्ट ने दखल दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पैक्ड फूड के पैकेट के सामने चेतावनी वाले लेबल लगाने के मामले में केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और विकसित देशों में अपनाए जाने वाले फूड-लेबलिंग स्टैंडर्ड्स को लागू करने में सरकार की हिचकिचाहट पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया है। साथ ही, यह भी साफ़ कर दिया है कि अगर सरकार खुद कोई कदम नहीं उठाती है, तो कोर्ट आगे और निर्देश जारी करने पर विचार करेगा। भारत में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंताओं और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फ़ूड के तेज़ी से बढ़ते सेवन के बीच कोर्ट ने दखल दिया है।
सुनवाई के दौरान, जस्टिस पारदीवाला ने केंद्र के उस तर्क पर सवाल उठाया कि भारत फ़ूड लेबलिंग के अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन नहीं कर सकता। जज ने पूछा, क्या भारत को एक अविकसित देश ही बने रहना चाहिए?" उन्होंने कहा कि इस मामले को केंद्र सरकार के विचार के लिए रखा जा रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर सरकार खुद इस उपाय को लागू करती है तो "बहुत अच्छा है", वरना वह आगे के निर्देश जारी करेगी।
यह मामला NGO '3S' और 'आवर हेल्थ सोसाइटी' की ओर से दायर एक जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है। वकील राजीव शंकर द्विवेदी ने इस याचिका में मांग की है कि पैक्ड फूड पर अनिवार्य रूप से 'फ्रंट-ऑफ-पैक' चेतावनी लेबल लगाए जाएं, ताकि उनमें मौजूद चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की अधिक मात्रा को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके।  सुप्रीम कोर्ट ने पहले 'फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया' (FSSAI) द्वारा उठाए गए कदमों पर असंतोष जताया था और कहा था कि अब तक की कवायद से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इसके बाद, इसने अधिकारियों से कहा कि वे पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स के सामने वाले हिस्से पर सीधे चेतावनी छापने पर विचार करें।
SC चेतावनी वाले लेबल क्यों चाहता है?
कोर्ट ने फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार और जीवन के अधिकार से जोड़ा है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ज़्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले खाने से सेहत को खतरा हो सकता है और बेहतर विकल्प चुनने के लिए ग्राहकों को साफ़ जानकारी की ज़रूरत है। खासकर बच्चों में मोटापा बढ़ने के कारण यह मुद्दा और भी ज़रूरी हो गया है।  इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में मोटापे को सेहत से जुड़ी एक बड़ी चुनौती बताया गया है और इसके लिए खराब खान-पान, सुस्त जीवनशैली और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा सेवन ज़िम्मेदार माना गया है।