अम्बिकापुर (वीएनएस)। कलेक्टर अजीत वसंत ने सोमवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई तथा समय-सीमा में लंबित कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराए जाने निर्देश दिए गए। इस दौरान पूर्व निरीक्षणों के दौरान विभागों को दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जानकारी ली गई। 

बैठक में कलेक्टर ने जाति प्रमाणपत्र निर्माण में प्रगति की जानकारी सभी एसडीएम से ली। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का दस्तावेज उपलब्ध है, उनका 2 अक्टूबर तक प्रमाणपत्र बन जाए। वहीं जिनके दस्तावेज नहीं है, इस हेतु 2 अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में जन्म प्रमाण पत्र निर्माण में प्रगति की जानकारी, डीएमएफ कार्यों पर वसूली एवं निर्माण कार्यों की स्थिति, मुआवजा प्रकरणों, अतिक्रमण सहित अन्य की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर जनदर्शन, जन चौपाल, जन शिकायत, पीजी पोर्टल आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर सुनील नायक एवं श्री राम सिंह ठाकुर, नगर निगम आयुक्त विनय अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले में सेवा संकल्प अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने अधिकारियों को दिए निर्देश : 

कलेक्टर ने सेवा संकल्प अभियान के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे देश में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करना, विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प लेना, केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना तथा प्रत्येक परिवार की सहभागिता के साथ व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जिले में अभियान अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी, सभी विभाग अपने-अपने विभाग से सम्बंधित गतिविधियों का प्रभावी संचालन आपसी समन्वय से सुनिश्चित करें।

सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें, अधिकारियों को लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश : 

बैठक में कलेक्टर वसंत ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों एवं प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। संबंधित अधिकारी शिकायतों की नियमित समीक्षा करते हुए प्राथमिकता के आधार पर लंबित प्रकरणों का निराकरण करें। शिकायतकर्ता को संतुष्टिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में अनावश्यक विलंब न हो तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग ध्यान रखें कि 80 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निराकरण हो जाए। उन्होंने पंचायत, नगरीय प्रशासन तथा राजस्व विभाग से सम्बंधित शिकायतों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए।