नई दिल्ली(वीएनएस)।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 81 वर्षीय स्कूली मित्र असगर अली वोरा को मीरा-भायंदर में अपनी विवादित जमीन वापस मिल गई है। वोरा के पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग करने के बाद बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने जमीन का कब्जा छोड़ दिया। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में मेहता ने निर्माण अनुमति और वोरा के खिलाफ पुलिस शिकायत भी वापस ले ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 81 साल के स्कूल दोस्त असगर अली वोरा को महाराष्ट्र के मीरा-भायंदर में एक BJP विधायक से अपनी ज़मीन वापस मिल गई। यह ज़मीन दशकों पुराने प्रॉपर्टी विवाद का हिस्सा थी और वोरा को यह ज़मीन प्रधानमंत्री से मिलने और इस मामले में उनके दखल की गुज़ारिश करने के कुछ ही दिनों बाद वापस मिली। मंगलवार को BJP विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि वह विवादित प्लॉट का कब्ज़ा छोड़ रहे हैं और उसके लिए मिली कंस्ट्रक्शन की मंज़ूरी भी वापस कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद उन्होंने वोरा के ख़िलाफ़ दर्ज पुलिस शिकायत भी वापस ले ली। वोरा, जिन्होंने गुजरात के वडनगर के BN स्कूल में PM मोदी के साथ पढ़ाई की थी, ने 8 सितंबर को प्रधानमंत्री से मुलाकात की और आरोप लगाया कि मेहता से जुड़े बिल्डरों ने भायंदर ईस्ट में उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है।
PM मोदी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान, वोरा ने दावा किया कि उन्होंने 1989 में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के ज़रिए नवघर, भायंदर ईस्ट में लगभग 2,810 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदी थी और उसे कभी बेचा या ट्रांसफर नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2011 में नकली दस्तावेज़ तैयार किए गए और बाद में उनकी जानकारी के बिना प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। वोरा के अनुसार, एक हिस्से पर स्वयं बिल्डर्स का कब्ज़ा दिखाया गया था, जबकि दूसरा हिस्सा मेहता से जुड़ी कंपनी 'सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स' से जुड़ा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मीरा-भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ज़मीन पर उनके मालिकाना हक के दावे के बावजूद निर्माण की मंज़ूरी दे दी। वोरा ने कथित धोखाधड़ी और बिल्डरों व सरकारी अधिकारियों की भूमिका की CBI जांच की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नगर पालिका, राजस्व और पुलिस विभागों के अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2015 में कथित धोखाधड़ी को लेकर FIR दर्ज कराई थी, लेकिन दावा किया कि इस मामले में CID की रिपोर्ट इसी साल सौंपी गई। उन्होंने इस देरी पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इसमें राजनीतिक दबाव की भूमिका हो सकती है।
अधिकारियों की कार्रवाई: BJP विधायक ने विवादित ज़मीन छोड़ी
PM मोदी के साथ वोरा की मुलाक़ात के बाद, महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले पर कार्रवाई शुरू की। मंगलवार को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में एक बैठक हुई, जिसमें वोरा, मेहता, मीरा-भायंदर नगर निगम की कमिश्नर राधा विनोद शर्मा और टाउन प्लानर पुरुषोत्तम शिंदे शामिल हुए। बैठक के दौरान, मेहता ने टाउन प्लानिंग विभाग को एक पत्र सौंपा जिसमें कहा गया कि वह विवादित ज़मीन का कब्ज़ा छोड़ रहे हैं और निर्माण की अनुमति वापस कर रहे हैं। पत्र में उन्होंने बताया कि यह ज़मीन 2019 में मर्विन फर्नांडीस से खरीदी गई थी।