परिवार के मुखिया को परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखना पड़ता है।सभी के सुख दुख का उसे पता रहता है जब मौका आता है तो उसके सुख दुख की बात भी वह करता है,साथ ही वह यह भी बताता रहता है कि हम सब परिवार के लोग हैं तो हमको क्या करना चाहिए और हमको क्या नहीं करना चाहिए।मैं परिवार के लिए कुछ कर रहा हूं तो परिवार के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वह भी परिवार के लिए जो जरूरी हैं, वह तो करें।पीएम मोदी के लिए पूरा देश परिवार है,देश के उद्योगपति उनके परिवार के हिस्सा हैं तो उद्योगपतियों के कलकारखानों में काम करने वाले कर्मचारी भी उनके परिवार का हिस्सा हैं। देश का लक्ष्य विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत बनाने में जितनी अहम भूमिका उद्योगपतियों की है, उतनी ही अहम भूमिका कलकारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की भी है।पीएम मोदी तो देश की बेहतरी के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं,सबको खूब मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करते हैं।सभी को याद भी दिलाते हैं कि उन्होंने क्या किया है देश के लिए और दूसरों को देश के लिए क्या करना था और क्या हीं किया है।
दिल्ली में FICCI के 100वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों को याद दिलाया सरकार ने आपको टैक्स में इतनी बड़ी राहत दी, कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया, लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचाने के लिए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया, GST में सुधार किए, कारोबार करना आसान बनाया, लेकिन आपने अपने कर्मचारियों के लिए क्या किया? क्या उनकी सैलरी बढ़ाई? क्या आपने अपनी कंपनियों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए? आखिर सरकार की ओर से दी जा रही राहत का फायदा आपके यहां काम करने वाले कर्मचारियों तक क्यों नहीं पहुंच रहा?'' प्रधानमंत्री का सवाल था कि जब सरकार ने अपनी तरफ से इतनी बड़ी राहत दी, तो कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए क्या किया? क्या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई? क्या युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा की गईं? उनका जवाब भी उन्होंने खुद दिया- नहीं! कंपनियों का रवैया यही है कि मोदी जी, आप अपना काम कीजिए, हम बाद में देखेंगे।
प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी उन कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो हर महीने अपनी मेहनत, समय और प्रतिभा से कंपनियों की तरक्की में योगदान देते हैं। किसी भी कंपनी की सफलता केवल उसके मालिकों, निवेशकों या प्रबंधन की उपलब्धि नहीं होती। उसके पीछे उन कर्मचारियों की मेहनत भी होती है, जो अपने निर्धारित समय से आगे बढ़कर काम करते हैं, लक्ष्य पूरा करने के लिए दबाव झेलते हैं और कंपनी के कारोबार को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जब सरकार की नीतियों से उद्योग जगत को राहत मिलती है, तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होना चाहिए।मोदी ने उद्योगपतियों को यह भी याद दिलाया कि टैक्स रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पहले जहां रिफंड मिलने में कई महीने लग जाते थे, अब यह प्रक्रिया काफी तेज हुई है। GST सुधारों के कारण अनेक उत्पादों पर टैक्स का बोझ कम हुआ है। इससे बाजार में मांग बढ़ने और उद्योगों को सीधा लाभ मिलने की संभावना मजबूत हुई है। लेकिन इस आर्थिक गतिविधि का लाभ केवल कंपनियों के खातों और मुनाफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
पीएम मोदी का छवि राहुल गांधी व कांग्रेस ने उद्योगपतियों के हित में काम करने वाले पीएम की बना रखी थी, वह आए दिन बयान देकर देश के कलकारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को यह बताने का प्रयास करते थे कि देखो पीएम मोदी उद्योगपतियों के कितना कुछ करते हैं,कर्मचारियों के हित में कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं कहते हैं तो पीेएम मोदी ने फिक्की के १०० वें वार्षिक सम्मेलन में वह काम किया ।उन्होंने कहा कि उन्होंने उद्योगपतियों के लिए जो कुछ किया है, उसका मकसद था कि वह कर्मचारियों के हित में काम करेंगे। उन्होंने उद्योगपतियों को राहत दी थी, पैसा बचेगा,मुनाफा बढ़ेगा तो वह नए कर्मचारी भर्ती करेंगे,पुराने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएंगे।उन्होंने ऐसा नहीं किया है यह तो पीएम मोदी ने याद दिलाया और यह भी याद दिलाया कि ऐसा करना क्यों जरूरी है।ऐसा करने पर ही देश मे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है और गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है।इसका देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ेगा।देश चौथे से तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है।
प्रधानमंत्री का संदेश केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने उद्योग जगत से उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, आयात पर निर्भरता घटाने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का आह्वान भी किया। उनका कहना था कि 140 करोड़ लोगों का विशाल घरेलू बाजार उद्योगों के लिए सुविधा जरूर है, लेकिन इसे गुणवत्ता से समझौता करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। भारतीय उपभोक्ताओं को भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद मिलने चाहिए।साथ ही फिक्की के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के सामने अगले 20 वर्षों का लक्ष्य रखते हुए हर दीर्घकालिक निवेश निर्णय में 'देश पहले' को आधार बनाने की अपील की। लेकिन इस पूरे संबोधन का सबसे सीधा संदेश देश के नौकरीपेशा वर्ग के लिए था कि आर्थिक विकास का फायदा उस कर्मचारी तक भी पहुंचना चाहिए, जिसकी मेहनत से कंपनी का विकास संभव होता है। देखा जाये तो कंपनियों के लिए अब सवाल सिर्फ कारोबार बढ़ाने और मुनाफा कमाने का नहीं, बल्कि उस विकास में अपने कर्मचारियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का भी है। आखिर जब कंपनी आगे बढ़ती है फायदा कमाती है तो उसके कर्मचारी को भी उसका फायदा मिलना चाहिए।
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