कई अवैध निर्माणों के बावजूद जैन बंधुओं पर कार्रवाई करने से कतरा रहा प्रशासन...

Posted On:- 2022-07-25




जिले के प्रथम घोषित व स्वीकारोक्त भू माफिया पंकज जैन व महावीर जैन

कबीरधाम (वीएनएस)। जिला मुख्यालय में निवासरत  घोषित व स्वीकारोक्त भूमाफिया बन्धुओ पर कार्यवाही करने में शासन  प्रशासन के हाँथ पैर कांप रहे है । नगरीय निकाय क्षेत्र में इनके स्वयं व रिश्तेदारों के कई वैध अवैध निर्माण है। कई भवन निर्माण नगरपालिका के सक्षम अनुमति के बना लिए गए आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग बेधड़क किया जा रहा है। जिसका खुलासा नगरपालिका से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजो से हुआ है।

भू माफिया बन्धुओ के कारनामो की शिकायत कलेक्टर कबीरधाम व नगरपालिका परिषद कवर्धा को किये जाने के बाद भी कार्यवाही के नाम पर ज़ीरो बटा सन्नाटा है । शिकायत के महीनों गुजार जाने के बाद भी भूमाफिया बन्धुओ व इनके परिजनों की दबंगई के चलते नगरपालिका  प्रशासन  इनके अवैध व बिना अनुमति के निर्माण पर सिर्फ नोटिस नोटिस का खेल खेल रही है। नोटिस के अलावा कोई सक्षम कार्यवाही नही कर पाना नगरपालिका पर पड़ रहे दबाव व भूमाफिया बन्धुओ की दबंगई की ओर इशारा कर रहा है। ज्ञातव्य हो कि कवर्धा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) के कार्यालय में चले एक प्रकरण में पंकज जैन ने स्वयं स्वीकारा कि वो स्वयं और उसका भाई महावीर जैन दोनो भू माफिया है।

भूमाफिया बन्धुओ की स्वीकारोक्ति के बावजूद आज तक शासन प्रशासन इन भाईयो पर कोई कार्यवाही नही कर पाया न ही इनकी व  इनके रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी जा रही जमीनों, दान पत्रो, तबादला नामा के नाम पर जमीन नाम करवाने के खेल की जांच नही कर पाया है। शासन प्रशासन के नुमाइंदे यदि ईमानदारी से जांच करे तो इनके द्वारा बहन से दान के नाम पर ली जाने वाली जमीनों के खेल और तबादलानाम के नाम पर की गई अदलाबदली के खेल के पीछे पर छुपे राज से पर्दा उठ सकता है। शासन परेशान बिगत 10-15 वर्षो में इनके व इनके परिवार की खरीदी, दान व तबदलानामा के नाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच के साथ साथ इनके व इनके रिस्तेदारो के जमीन के करीब सरकारी जमीन का नाप जोख करे तो जमीनों की खरीदी बिक्री के खेल और शिकायती प्रवृत्ति के पीछे छुपे राज और सरकारी जमीन के खेल पर से भी पर्दा उठ सकता है।

नगरपालिका परिषद सीएमओ नरेश वर्मा ने कहा कि सबंधितों को पुनः नोटिस जारी किया जा रहा है। सन्तोष जनक जवाब प्राप्त नही होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।



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