दुर्ग (वीएनएस)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रमिकों को उनके अधिकारों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य मजदूरों को उनकी मेहनत का सही भुगतान, आधार-आधारित भुगतान प्रणाली और अन्य योजनाओं के बारे में जागरूक करना था।

रोजगार दिवस के दौरान, मनरेगा के निर्माण कार्यों, मजदूरों के आधार शिडिंग और कार्य से संबंधित शिकायतों पर चर्चा की गई। ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत चल रहे स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण और गांव के विकास के लिए विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता अभियान चलाया गया। कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत गुड गवर्नेंस के मानकों को प्राथमिकता दी जा रही है।

रोजगार दिवस के दौरान श्रमिकों को मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों और उनके अधिकारों के बारे में समझाया गया। साथ ही योजना में किए गए नवीन संशोधनों और प्रावधानों के बारे में प्रचार-प्रसार किया गया। नए परिवारों का पंजीकरण और रोजगार कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए आवेदन भी प्राप्त किए गए। मजदूरी भुगतान और लंबित मजदूरी भुगतान की जानकारी दी गई और श्रमिकों को रोजगार अवसरों के बारे में बताया गया।

इस दौरान, विभिन्न निर्माण कार्यों की जानकारी भी दी गई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, वृक्षरोपण, नाली निर्माण, डबरी निर्माण, तालाब गहरीकरण, नवीन पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, और उचित मूल्य की दुकान आदि। मनरेगा के तहत ऑनलाइन एन.एमएमएस ऐप और ई-एम.बी. ऐप के जरिए आधार-आधारित भुगतान और मूल्यांकन की प्रक्रिया को भी बताया गया। इसके अलावा, किसानों के हित में वर्षा के पानी को संचित करने के लिए जन-जागरूकता अभियान भी चलाया गया। रिचार्ज पीट, सोक पीठ निर्माण और नल जल योजना के तहत सभी घरों में पानी की सुविधा देने के कार्यों की जानकारी दी गई। बहते पानी की रोकथाम और स्वच्छ जल की जानकारी भी ग्रामीणों तक पहुंचाई गई।

रोजगार दिवस का आयोजन जनपद पंचायत दुर्ग, पाटन, धमधा सहित कई ग्राम पंचायतों में किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री बजरंग कुमार दुबे ने कहा कि मनरेगा के तहत पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह आयोजन किया जाता है। इस माह विशेष रूप से गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्यों और पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है।