नई दिल्ली(वीएनएस)।संसद ने आम बजट 2026-27 को मंजूरी दे दी, जिसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच देश में लॉकडाउन की किसी भी संभावना से इनकार किया। राज्यसभा द्वारा वित्त विधेयक को लौटा दिए जाने के साथ ही बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई।

संसद ने शुक्रवार को आम बजट 2026-27 को मंजूरी दे दी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्य के आसमान छूने के बीच दो-टूक शब्दों में कहा कि भारत में लॉकडाउन की कोई गुंजाइश नहीं है तथा इसे लेकर गलतफहमी नहीं फैलायी जानी चाहिए। राज्यसभा ने वित्त मंत्री के जवाब के बाद वित्त विधेयक 2026-27 को ध्वनिमत से लौटा दिया। इसी के साथ उच्च सदन ने अनुदान की अनुपूरक मांगों और उससे जुड़े विनियोग विधेयक को भी ध्वनिमत से लौटा दिया। लोकसभा इनको पहले ही मंजूरी दे चुकी है। राज्यसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश को विकसित बनाने और 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने के प्रावधान वाले तीन विधेयकों पर विचार करने वाली संसदीय समिति को रिपोर्ट देने के लिए आगामी मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय दिया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि देश में उर्वरक का पर्याप्त भंडारण है और इसे लेकर अफरा-तफरी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया कि उनकी बृहस्पतिवार को इस विषय पर प्रदेशों के कृषि मंत्रियों से बात हुई है।

सरकार ने छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यापार एवं जीवन में सुगमता बढ़ाने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद, जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में पर्यटकों का आगमन बढ़ने को लेकर मथुरा को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में सरकार से एक विशेष पैकेज की मांग की। भाजपा सांसद ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि वृंदावन में पर्यटकों का आगमन काफी बढ़ गया है और जेवर (नोएडा) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू होने के बाद इसमें और वृद्धि होने की संभावना है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि ईसाई और इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले आदिवासियों का अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा खत्म किया जाए। उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह विषय उठाया और कहा कि यह सुनिश्चित करने के बाद झारखंड में परिसीमन कराया जाए।मध्य प्रदेश से भाजपा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े केंद्रीय कानून की मांग करते हुए शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है और आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान पर इसका असर पड़ रहा है।