सुवेंदु अधिकारी की टीम के दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, गृह मंत्रालय CM के पास, जानें किसे क्या मिला

Posted On:- 2026-05-11




कोलकाता(वीएनएस)।पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार ने विभागों का बंटवारा कर दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा है। वरिष्ठ नेता दिलीप घोष को ग्रामीण विकास और अग्निमित्र पाल को महिला एवं बाल कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे गए हैं, जो नई सरकार की प्रशासनिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को नवगठित मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों के आवंटन की घोषणा की। वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप घोष को ग्रामीण विकास और प्राणी विकास विभाग सौंपे गए हैं। अग्निमित्र पाल को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के साथ-साथ नगर निगमों का प्रभार दिया गया है, जबकि निशित प्रमाणिक उत्तर बंगाल विकास और युवा कल्याण एवं खेल विभागों की देखरेख करेंगे। खुदीराम टुडू को जनजातीय विकास मंत्री नियुक्त किया गया है और अशोक कीर्तनिया को खाद्य विभाग का प्रभार दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को बरकरार रखा है। मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में नेताओं को किन बातों की जानकारी दी। शनिवार को पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी ने शपथ ली। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य उपस्थित थे। सुवेंदु ने अग्निमित्रा पॉल, निशिथ प्रमाणिक (राजबोंगशी), दिलीप घोष (ओबीसी), अशोक कीर्तनिया (मातुआ) और क्षुदिराम टुडू (आदिवासी) के साथ शपथ ग्रहण किया। 

इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत उपायों की घोषणा की, जिनमें राज्य को केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में शामिल करना, सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि का हस्तांतरण और बीएनएस आपराधिक कानून को लागू करना शामिल है। ये निर्णय पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक के दौरान लिए गए, जिसकी अध्यक्षता अधिकारी ने की और जिसमें शपथ लेने वाले पांच मंत्रियों के साथ-साथ वरिष्ठ नौकरशाह भी उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बंगाल अब आयुष्मान भारत योजना का हिस्सा बन जाएगा, साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, किसानों को फसल बीमा प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सरकारी स्कूलों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना और कारीगरों एवं शिल्पकारों को समर्थन देने वाली प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी कई अन्य केंद्रीय कल्याणकारी परियोजनाओं का भी हिस्सा होगा। राज्य में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण के लिए ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना और रियायती दरों पर खाना पकाने के रसोई गैस प्रदान करने वाली उज्ज्वला 3.0 योजना भी लागू की जाएगी। 



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