नई दिल्ली(वीएनएस)।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दावों को खारिज करते हुए कहा कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था सकारात्मक और मजबूत बनी हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती कर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक राहत दी, जबकि मौजूदा कीमतों में वृद्धि तेल विपणन कंपनियों के निर्णयों का परिणाम है। सीतारमण ने भय फैलाने के बजाय लोगों में विश्वास जगाने और अर्थव्यवस्था की मजबूती पर जोर दिया।

विपक्ष के इस दावे के बीच कि पेट्रोल की कीमतों में बार-बार बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बुरा असर पड़ेगा, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि भारत की घरेलू आर्थिक स्थिति सकारात्मक और मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से, लगभग 76 दिनों से हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। हमने इस वर्ष उत्पाद शुल्क में कटौती के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक राहत प्रदान की है। यदि हमने उस समय ये कटौतियाँ नहीं की होतीं, तो कीमतें ठीक उसी समय 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ जातीं। लेकिन वर्तमान में कीमतों में वृद्धि तेल विपणन कंपनियों की ओर से हो रही है, क्योंकि वे ही तेल की खरीद और बिक्री करती हैं।

एसआईडीबीआई स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि भारत भय फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता; हमें अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से अपने लोगों में विश्वास जगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत की घरेलू आर्थिक स्थिति आज भी सकारात्मक और मजबूत बनी हुई है। इसलिए, जो लोग बिना सोचे-समझे इस परिदृश्य में कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है, वे गलत हैं। भारतीयों का एक वर्ग ऐसा भी है जो बहुत जल्दी अपने ही लोगों की उपलब्धियों को नकारना चाहता है। एक निराशावादी, निंदक माहौल बनाया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। यह गलत इसलिए है क्योंकि यह भय फैलाता है। भारत भय फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता; हमें अपने शब्दों और कार्यों से अपने लोगों में विश्वास जगाना होगा। भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

सीतारामन ने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा होगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद सरकार को 2026 में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का लाभ होने का अनुमान है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि से नागरिकों को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अलावा, उर्वरक की कीमतें भी अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई हैं, और साथ ही सोने की ऊंची कीमतें बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां पैदा कर रही हैं। सीतारमन ने कहा कि ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा - इन तीन 'एफ' पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री मोदी की अपीलें इसी संदर्भ में हैं। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के 81 लाख करोड़ रुपये के लंबित भुगतानों का मुद्दा उनकी कार्यशील पूंजी और विकास को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एमएसएमई को भुगतान करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा से अधिक समय न लेने का आग्रह किया।