अम्बिकापुर (वीएनएस)। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लागू की गई डिजिटल राजस्व सेवाओं ने जमीन से जुड़े कार्यों को अत्यधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बना दिया है। विशेष रूप से ’ऑटो डायवर्सन’ (स्वतः व्यवर्तन) और ’ऑटो म्यूटेशन’ (स्वतः नामांतरण) जैसी अभिनव व्यवस्था के लागू होने से नागरिकों को अब राजस्व कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित होने से आमजनों को राहत मिल रही है

डिजिटल गवर्नेंस की इस पहल का सीधा लाभ क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण अम्बिकापुर शहरी क्षेत्र के निवासी शैलेंद्र कुशवाहा हैं। उन्होंने अपनी भूमि के डायवर्सन के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसका निराकरण पूरी पारदर्शिता के साथ महज 15 दिनों के भीतर हो गया। कुशवाहा ने बताया कि पूरी प्रक्रिया बेहद सरल और सुविधाजनक है। राजस्व विभाग के पोर्टल पर सिटीजन अकाउंट बनाकर आवश्यक दस्तावेज आसानी से अपलोड किए जा सकते हैं, तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन अथवा यूपीआई के माध्यम से सुगमता से किया जा सकता है।

व्हाट्सऐप पर मिलती है पावती और आदेश की प्रति : 

इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत इसकी त्वरित सूचना प्रणाली है। कुशवाहा ने बताया कि आवेदन पूर्ण होने के साथ ही उसकी पावती सीधे आवेदक के व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाती है। यदि आवेदन में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि होती है, तो उसकी जानकारी भी तत्काल ऑनलाइन मिल जाती है, जिससे आवश्यक सुधार कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी होने और आवेदन स्वीकृत होने के बाद अंतिम आदेश की प्रति भी व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी जाती है।

समय और धन की बचत, अनावश्यक भाग-दौड़ से मुक्ति : 

पहले भूमि डायवर्सन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए नागरिकों को पटवारी, राजस्व निरीक्षक और तहसील कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन पूरी हो रही है। इससे न केवल समय और धन की  बचत हो रही है, बल्कि अनावश्यक भाग-दौड़ से भी बड़ी राहत मिली है।

कुशवाहा ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल राजस्व सेवाओं ने आम नागरिकों के लिए शासन की कार्यप्रणाली को सुगम बना दिया है। ऑनलाइन सेवाओं के निरंतर विस्तार से लोगों को घर बैठे त्वरित लाभ मिल रहा है और राजस्व संबंधी कार्य पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गए हैं। इस जनहितकारी और पारदर्शी पहल के लिए उन्होंने प्रदेश शासन एवं माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग से नागरिक सेवाएं पहले की अपेक्षा अधिक सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बन गई हैं।