मुंगेली (वीएनएस)।   मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत के त्वरित निराकरण को लेकर मुंगेली जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पथरिया विकासखंड के ग्राम सिलदहा में स्वीकृत सीसी रोड का निर्माण नहीं कराने और जल निकासी व्यवस्था में लापरवाही बरतने के मामले में ग्राम पंचायत सचिव भूपत राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।

ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई थी शिकायत

ग्राम सिलदहा निवासी मनोज वर्मा और अजय राजपूत ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर बताया था कि गांव में स्वीकृत सीसी रोड का निर्माण नहीं कराया गया है। साथ ही जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से बारिश के दौरान सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जांच में शिकायत सही पाई गई

शिकायत मिलते ही कलेक्टर कुंदन कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को जांच के निर्देश दिए। जांच के दौरान पंचायत सचिव भूपत राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। जांच में पाया गया कि स्वीकृति मिलने के बावजूद सीसी रोड का निर्माण नहीं कराया गया और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की लगातार अनदेखी की गई।

तत्काल प्रभाव से निलंबन

जांच प्रतिवेदन के आधार पर नवनियुक्त जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे ने पंचायत सचिव भूपत राजपूत का कृत्य गंभीर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत पथरिया निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत बेलखुरी के पंचायत सचिव खांडेराम जांगड़े को ग्राम पंचायत सिलदहा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

कलेक्टर ने दी सख्त चेतावनी

कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शासन और आम नागरिकों के बीच विश्वास का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संवेदनशील निराकरण सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निपटारे में लापरवाही, उदासीनता या शासन के निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।