नई दिल्ली(वीएनएस)।संसद के मौजूदा सत्र में लोकसभा ने 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' को मंजूरी दी, जिसके तहत वंदे मातरम् के अपमान पर सजा हो सकती है। वहीं, राज्यसभा में 'पब्लिक एग्ज़ाम्स अमेंडमेंट बिल' पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामलों को लेकर  सरकार को घेरा, जिससे सदन में खूब हंगामा हुआ। यह सत्र में विधायी कार्यों और विपक्षी विरोध का मिश्रण देखा गया।

गुरुवार को लोकसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026' को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके बाद, विपक्षी सदस्यों के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में पब्लिक एग्ज़ाम्स अमेंडमेंट बिल पेश किया जिसके बाद इसपर चर्चा हो रही है। हालांकि, इस दौरान हंगामा भी खूब हुआ। मनुस्मृति को लेकर खड़गे और नड्डा के बीच तीखी तरकार भी हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि प्रश्नपत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के प्रति ‘कतई बर्दाश्त नहीं’ करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।  सरकार

आज क्या क्या हुआ?

संसद ने बृहस्पतिवार को उस विधेयक को पारित कर दिया, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन को अनिवार्य बनाने वाले ‘राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026’ को लोकसभा ने बृहस्पतिवार को द्रमुक समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। 

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा लाये गये विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाये जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वह इस समय जो काम कर रही है उसने दो साल पहले मूल कानून बनाते समय ही इस काम को क्यों नहीं किया? खड़गे ने पूछा कि जब पूरा देश NEET पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शनों की आग में जल रहा था, तब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर न तो कुछ कहा और न ही संसद में आकर इस पर बात की। छोटी-छोटी बातों पर अमित शाह जी संसद में आकर अपनी राय रखते थे, लेकिन अब वे कहाँ हैं?

राज्यसभा में उस समय फिर हंगामा मच गया, जब जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने आरोप लगाया कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन में लोगों को पैसे का लालच देकर भेजा गया था और कुछ असामाजिक तत्वों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। एक्ज़िक्यूटिवब्रांच

राज्यसभा में बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी के सुरेन्द्र सिंह नागर ने ‘वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड’ की मांग करते हुए कहा कि यह समय की मांग है और इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सुरेन्द्र सिंह नागर ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। 

लोकसभा में बृहस्पतिवार को विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार आठवें दिन नहीं चल सका। कांग्रेस सदस्यों को बुधवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वह दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराते सुने गए। इसके अलावा राम मंदिर में ‘चढ़ावा चोरी’ जैसे मुद्दों को लेकर भी विपक्ष हंगामा करता रहा।

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को कहा कि युवाओं में नशीले पदार्थों की लत की समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो अगस्त को 100 सप्ताह तक चलने वाले देशव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। मांडविया ने राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान नामक इस अभियान में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक जैसी साप्ताहिक गतिविधियां शामिल होंगी।