नई दिल्ली(वीएनएस)।केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को NEET-UG परीक्षा की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को 'पूरी तरह सुरक्षित और अभेद्य' बताया, जबकि यह जानकारी 3 मई को पेपर लीक के कुछ महीनों बाद दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा सुधारों को संस्थागत रूप देने पर जोर देते हुए NTA को राधाकृष्णन और नंदन नीलेकणि समितियों की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NEET-UG परीक्षा कराने का मौजूदा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित और अभेद्य है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फिजिक्स के पेपर का उदाहरण देते हुए कोर्ट को पूरी प्रक्रिया समझाई। मेहता ने बताया कि सबसे पहले, मॉडरेटर के कई ग्रुप मिलकर 500 सवालों का एक बैंक तैयार करते हैं। इस बैंक से, दूसरे मॉडरेटर चार अलग-अलग प्रश्न-पत्र तैयार करते हैं, जिनमें से हर एक में 100 सवाल होते हैं। इसके बाद NTA के DG चार में से दो पेपर चुनते हैं। फिर इन पेपरों को CISF की सुरक्षा और CCTV की निगरानी में प्रिंटिंग के लिए एक सीलबंद बॉक्स में रखा जाता है।
इस बॉक्स में एक डिजिटल चाबी होती है और एक्सेस कोड तभी मिल सकता है जब प्रेस का मालिक NTA के DG से संपर्क करे। बॉक्स खुलने के बाद किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं होती और प्रिंटिंग की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। 3 मई को NEET UG का पेपर लीक होने के कुछ महीनों बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा में सुधारों को संस्थागत रूप देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। 
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने NTA को निर्देश दिया कि वह राधाकृष्णन पैनल और नंदन नीलेकणि कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दे। बेंच ने मेहता को सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी के निर्देशों के बाद कि परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी ज़रूरी सुरक्षा उपाय और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित किए जाएं, DG NTA ने कहा कि परीक्षा टीम में व्यापक बदलाव किए गए हैं और 600 विशेषज्ञों की जगह नए विशेषज्ञों को लाया गया है।उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों की जांच और समीक्षा को मज़बूत करने के लिए चार-स्तरीय प्रश्न पत्र सत्यापन प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगले 2-3 हफ़्तों में 20-25 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और आगे की नियुक्तियों की योजनाओं की समीक्षा की गई।