कोरिया (वीएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रत्येक पात्र परिवार तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान’ शुरू किया है। अभियान के तहत कोरिया सहित प्रदेश के 23 जिलों में 31 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं का संतृप्तिकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य योजनाओं की पहुंच को अंतिम व्यक्ति तक ले जाना, सेवा प्रदाय को सरल बनाना और शासन को अधिक जवाबदेह एवं परिणामोन्मुख बनाना है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ का आधार केवल अधोसंरचना का विकास नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार तक शासन की योजनाओं की प्रभावी और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करना है। सरकार की प्राथमिकता ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि शासन स्वयं पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे और उन्हें योजनाओं से जोड़े। ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ इसी जन-केंद्रित सुशासन की सोच का विस्तार है।

’नियद नेल्लानार की सफलता से मिली नई पहल को दिशा’ : 

वर्ष 2024 से बस्तर संभाग में संचालित ‘नियद नेल्लानार’ योजना ने शासन और जनता के बीच विश्वास का मजबूत सेतु बनाया है। अभिसरण आधारित सेवा प्रदाय के माध्यम से दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। इसकी सफलता के आधार पर योजना को ‘नियद नेल्लानार 2.0’ के रूप में 10 जिलों तक विस्तारित किया गया है। इसी सफल मॉडल से प्रेरणा लेकर कोरिया जिले में ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान’ को भी लागू किया जा रहा है।

’31 योजनाओं का होगा शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण’

अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा, आवास, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, कौशल विकास और नागरिक सेवाओं से जुड़ी 31 प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है।

इनमें मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, महतारी वंदन योजना, जन-धन योजना, कौशल विकास योजनाएं, श्रम कार्ड, वनाधिकार पट्टा, आधार कार्ड तथा विभिन्न प्रमाण-पत्र सेवाएं शामिल हैं।

इन योजनाओं के माध्यम से पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और बेहतर जीवन स्तर के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

’रियल टाइम डैशबोर्ड से होगी निगरानी’

अभियान की महत्वपूर्ण विशेषता तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी द्वारा एकीकृत ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड’ विकसित किया गया है। इसके माध्यम से राज्य से लेकर संभाग, जिला, विकासखंड, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर तक योजनाओं की प्रगति की निगरानी की जा सकेगी।

डैशबोर्ड पर प्रत्येक योजना की संतृप्तिकरण स्थिति, शेष संभावित हितग्राहियों की संख्या और प्रगति का प्रतिशत उपलब्ध रहेगा। इससे अधिकारियों को वास्तविक स्थिति के आधार पर त्वरित निर्णय लेने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

’तीन चरणों में पूरा होगा अभियान’

अभियान को तीन चरणों में संचालित किया जाएगा। पहले चरण में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा मैपिंग कर संभावित हितग्राही परिवारों की पहचान की जाएगी। च्क्ै डेटाबेस और विभागीय आंकड़ों के आधार पर योजनावार बेसलाइन तैयार होगी।

दूसरे चरण में ग्राम, क्लस्टर और विकासखंड स्तर पर विशेष संतृप्तिकरण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेज और सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

तीसरे चरण में सतत निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन के माध्यम से अभियान की प्रगति का आकलन किया जाएगा। जहां कमियां सामने आएंगी, वहां सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

’अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ-कलेक्टर’

कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ नागरिक-केंद्रित सुशासन की व्यापक पहल है। इसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार तक विकास, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के अवसर पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि शासन की प्रत्येक योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक पात्र परिवार योजनाओं से जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करें।