रायपुर (वीएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार गठित केंद्र की भाजपानीत राजग सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करते ही किसानों को सम्मान निधि की राशि जारी करने और गरीब परिवारों के लिए तीन करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाने के व्यक्त संकल्प के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। शर्मा ने कार्यभार सम्हालते ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सर्वप्रथम किसान सम्मान निधि जारी करने के लिए फाइल हस्ताक्षरित करने से किसानों और गरीब कल्याण के प्रति भाजपानीत राजग सरकार के नेक इरादों की झलक मिल गई है और देश के किसानों में एक बार फिर यह पक्का भरोसा कायम हुआ है कि नई केंद्र सरकार ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की महत्वपूर्ण धुरी कृषि क्षेत्र में विकास के नए आयाम गढे़गी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास का नया लक्ष्य घोषित करके मोदी ने नई केंद्र सरकार के गरीब कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

संदीप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 20 हजार करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी। इससे छत्तीसगढ़ के 23 लाख 64 हजार 465 किसान भी लाभान्वित होंगे। इसके पहले जब 16वीं किस्त से राज्य के करीब 23.14 लाख किसानों को लाभ मिला था। छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक लगभग 7800 करोड़ का लाभ इस योजना से मिल चुका है।हालांकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 38 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत हैं। यह योजना देशभर में भूमिधारी किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में शुरु की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6000 रुपए अंतरित किए जाते हैं। शर्मा ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाता में प्रति क़िस्त 2-2 हजार के हिसाब से अब तक  3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। शर्मा ने कहा, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शर्मा ने कहा कि इसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल की पहली बैठक का पहला फैसला गरीबों के कल्याण से जुड़ा रहा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देशभर में गरीबों के लिए तीन करोड़ मकानों के निर्माण को मंजूरी दी।