एमसीबी (वीएनएस)। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में प्रथम चरण के अंतर्गत चयनित 22 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव एवं घर-घर कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण का कार्य करने वाली स्वच्छता दीदियों ने सहभागिता की।

जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में 1 अप्रैल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 लागू किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, वैज्ञानिक तरीके से कचरे का प्रबंधन सुनिश्चित करना तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लक्षित ग्राम पंचायतें पाक्षिक कार्ययोजना तैयार कर अक्टूबर 2026 से पूर्व नियमों के सभी प्रावधानों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण के दौरान प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियों एवं नियमों के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें नियमित डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, गीले, सूखे, सैनिटरी एवं विशेष या जोखिमपूर्ण कचरे का पृथक-पृथक संग्रहण, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण को बढ़ावा, खुले में कचरा फेंकने एवं जलाने पर प्रतिबंध, बल्क वेस्ट जनरेट करने वाले स्थलों का चिन्हांकन एवं पंजीयन, नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई तथा व्यापक जनजागरूकता के लिए दीवार लेखन, चौपाल, बैठक, रैली एवं अन्य आईईसी गतिविधियों के संचालन पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यशाला में यह भी निर्णय लिया गया कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता से जनपदवार कार्ययोजना तैयार कर जनसहभागिता आधारित चौपालों का आयोजन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके और स्वच्छता को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा सके।

कार्यशाला में जिला डीडीपी गुरुचरण नेताम, जिला सलाहकार राजेश जैन, खंड स्वच्छता अधिकारी राकेश विश्वकर्मा, नितेश गुप्ता, ब्लॉक समन्वयक सुभाष परस्ते, नेहा ठाकुर, प्रभा पायसी सहित सरपंच, सचिव एवं स्वच्छाग्राही उपस्थित रहे।