कोरबा (वीएनएस)। कलेक्टर  कुणाल दुदावत ने आज समय-सीमा की बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), मुख्यमंत्री जनदर्शन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सहित अन्य महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने अनुकूल वर्षा की स्थिति को देखते हुए जिले में 15 सितंबर तक वृहद पौधरोपण अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने शासकीय कार्यालय परिसरों में पौधरोपण के लिए आवश्यक पौधों एवं ट्री-गार्ड की मांग शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पाया कि विद्युत एवं शिक्षा विभाग में शिकायतों के निराकरण की प्रगति अपेक्षाकृत कम है। इस पर उन्होंने दोनों विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही अन्य सभी विभागों को भी लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मानसून को देखते हुए कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निचले एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में मुनादी कराने, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, राहत एवं बचाव संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाइयों एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सर्पदंश के मामलों में तत्काल उपचार की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने दूरस्थ एवं नदी-नालों के उफान के कारण सम्पर्कविहीन होने वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न का अग्रिम भंडारण एवं सुचारु वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हाथियों से फसल एवं अन्य प्रकार की क्षति से प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने वर्षा के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सहित अन्य प्रमुख सड़कों को हुई क्षति का आकलन कर संबंधित निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों को आवश्यकतानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने पीएम किसान-एग्रिस्टेक पोर्टल में किसानों की जानकारी अद्यतन करने तथा पटवारियों के स्तर पर लंबित फौती नामांतरण प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश तहसीलदारों को दिए। उन्होंने तहसीलवार समीक्षा करते हुए एक माह के भीतर सभी लंबित फौती नामांतरण एवं बकेट क्लेम प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने शिक्षा, जल संसाधन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली प्रारंभ करने तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय-सीमा से बाहर लंबित राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए विवादित नामांतरण एवं अविवादित खाता विभाजन के मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में निगम आयुक्त  आशुतोष पांडेय, सहायक कलेक्टर  तरुण किरण, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  दिनेश नाग, अपर कलेक्टर  देवेंद्र पटेल, एसडीएम कटघोरा  तन्मय खन्ना सहित जिले के सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।