बेमेतरा (वीएनएस)। जिले में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण को लेकर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन की बिंदुवार समीक्षा की और विभागवार प्रगति की जानकारी ली।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ बिना किसी असुविधा के समय पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सक्रिय रहकर योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा हितग्राहियों से सीधे संवाद करने के निर्देश दिए।

योजनावार की गई गहन समीक्षा : 

बैठक में केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की स्थिति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों को प्रथम किस्त जारी हो चुकी है, उनके आवास निर्माण को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रथम किस्त प्राप्त हितग्राहियों के आवासों का निर्माण निर्धारित समय में पूर्ण कराकर नियमानुसार द्वितीय एवं तृतीय किस्त जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही लंबे समय से अधूरे पड़े आवासों को चिन्हित कर उनके शीघ्र पूर्ण होने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा : 

कलेक्टर ने आयुष्मान भारत योजना के तहत शेष पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया।

महतारी वंदन योजना तथा वृद्धावस्था, विधवा सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी पात्र हितग्राहियों को नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित करने कहा।

उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लंबित ई-केवाईसी एवं भूमि सत्यापन के कार्य को अभियान चलाकर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने मजदूरी भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए।

राजस्व प्रकरणों एवं जन शिकायतों के निराकरण पर विशेष जोर : 

कलेक्टर ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, खसरा नकल सहित आम नागरिकों से सीधे जुड़े प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व संबंधी मामलों में अनावश्यक विलंब न हो और प्रकरणों का निराकरण पूरी पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ किया जाए।

उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं जनदर्शन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए। पोर्टल पर गलत अथवा अधूरी जानकारी दर्ज करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र सहित अन्य लोक सेवा से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ अधिकतम 15 दिवस के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

विद्युत, पीएचई एवं लोक निर्माण विभाग की शिकायतों का त्वरित निराकरण : 

कलेक्टर ने विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं लोक निर्माण विभाग से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का केवल औपचारिक निराकरण न किया जाए, बल्कि समस्या का स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निराकरण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए।

शिक्षा, मध्यान्ह भोजन एवं नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा : 

कलेक्टर ने जिले के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए शत-प्रतिशत परिणाम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच करने तथा विद्यार्थियों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने कहा।

इसके साथ ही उन्होंने जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को और गति देने तथा युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।

फील्ड विजिट बढ़ाकर योजनाओं की करें निगरानी : 

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने सभी जिला अधिकारियों को नियमित रूप से मैदानी क्षेत्रों का भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति देखें और हितग्राहियों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी लें।

उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम पंक्ति के पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों को आपसी समन्वय, जवाबदेही और समयबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेमलता पद्माकर, अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।