छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसान एक बड़ा वोट बैंक है।उसे जो प्रभावित कर पाता है, वह सत्ता पर रहता है और आगे भी उसके सत्ता में रहने की संभावना बनी रहती है, इसलिए कोई भी सरकार हो वह सत्ता में है तो जब भी उसे मौका मिलता है तो यह साबित करने से नहीं चूकती है कि वह किसान हितैषी है और उसने किसानों के हित में निरंतर फैसले किए है। जब भी जरूरत पड़ी किसानों के हित में फैसला लेने की तो सत्तारूढ़ सरकार ने फैसला लिया है।राज्य में किसान हित में बहुत सारे फैसले हो चुके हैं,जैसे प्रति क्विंटल किसानों से ज्यादा धान खऱीदना,प्रति क्विंटल या प्रति एकड़ किसानों को सबसे ज्यादा पैसा देना, धान के बोनस व समर्थन मूल्य का पैसा एकमुश्त किसानों के खाते में आन लाइन भेजना।सोसायटी में टोकन कटाने किसानों को असुविधा न हो इसके लिए आनलाइन टोकन की सुविधा।हर साल किसानों का ज्यादा से ज्यादा धान खरीदना।इन सारे फैसलों से सरकार ने किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का प्रयास किया है और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है।
इस साल अक्टूबर में अर्नब तूफान के चलते राज्य के कई इलाकों में धान की फसल को नुकसान पहुंचा है।राज्य के कई इलाकों के किसानों को राहत की जरूरत भी है। ऐसे में सरकार ने यह फैसला करके कि किसान को प्रति एकड़ १३८३९ रुपए बोनस दिया जाएगा चाहे धान उसके एक एकड़ में २१ क्विंटल हुआ हो या न हुआ है।साय सरकार का यह फैसला किसान हित में लिया गया ऐसा फैसला है जिससे राज्य के किसानों की नुकसान की भरपाई तो होगी ही,पांच एकड़ वाले किसानों को आर्थिक रूप में मजबूती भी मिलेगी। यानी साय सरकार का यह फैसला एक तरह से कहा जा सकता है कि किसानों के सशक्तीकरण का सराहनीय फैसला है।धान खरीदी राज्य में १५ नवंबर से होगी। उसके पहले यह फैसला लिए जाने से राज्य के२७.५० लाख किसानों को बडी़ राहत मिलेगी।पहले की नीति के मुताबिक किसानों को प्रति एकड़ २१ क्विंटल धान बेचने पर ही बोनस मिला करता था,इस बार किसानों को नुकसान हुआ इसलिए साय सरकार ने प्रति एकड़ २१ क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
साय सरकार ने खरीफ वर्ष २६-२७ के लिए ३१०० रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का समर्थन मूल्य तय किया है।इसमें केंद्र सरकार का एमएसपी २४४१ रुपए प्रति क्विंटल है,अंतर की राशि ६५९ रुपए बोनस है,जो राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार प्रति एकड़ २१ क्विंटल धान खरीदती रही है।तूफान के कारण राज्य के कई इलाकों के किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है,इसी के साथ बस्तर व सरगुजा संभाग के किसान प्रति एकड़ २१ क्विंटल धान पैदा नहीं कर पाते हैं।इससे उनको कम पैसा मिलता था। साय सरकार के फैसले से तूफान से नुकसान की भरपाई तो होगी ही, उन किसानों को भी खूब फायदा होगा जिसने खेत में प्रति एकड़ २१ क्विंटल धान नहीं होता है,क्योंकि उनको धान कितना भी हो बोनस तो प्रति एकड़ २१ क्विंटल के हिसाब से मिलेगा।यह फायदा उन्हीं किसानों के मिलेगा जिनका एग्रीस्टेक में पंजीयन है,डिजिटल क्राप सर्वे में धान बोने का रकबा दर्ज होने के साथ ही सत्यापित होना चाहिए।
साय सरकार की धान खरीदी की नई नीति से राज्य के किसानों को तो फायदा होगा ही।सरकार को भी फायदा यह होगा कि दूसरे राज्यों से जो धान अवैध रूप से लाकर किसानों के नाम से बिचौलिए बेचा करते थे और फायदा किसानों को कम बिचौलियाें को ज्यादा मिला करता था,उसमें कमी आएगी।किसानों को कम धान बेचने पर ही पूरा २१ क्विंटल धान का बोनस मिलेगा तो वह बिचौलियों का धान अपने नाम से क्यों बेचेगा।किसानों के नाम पर दूसरे राज्यों का धान बिकने के कारण राज्य सरकार को उसकी खरीदी,भंडारण और मिलिंग में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था, इस बार यह धान कम आने पर राज्य सरकार को पैसा बचेगा। इसके अलावा ओडिशा सरकार ने भी विपणन वर्ष २६-२७ में एमएसपी व इनपुट सहायता मिलाकर किसानों के ३१०० रुपए प्रति क्विंटल देने का फैसला किया है, इससे भी अब ओडिशा का धान छत्तीसगढ़ पहले कम आएगा।झारखंड में भी सरकार ने बोनस १०९ रुपए किया है, इसका असर भी यह होगा वहां से भी जो धान छत्तीसगढ़ आता था वह अब कम आएगा।
इससे साय सरकार को राजनीतिक रूप से भी फायदा होगा क्योकि विपक्ष धान खरीदी के पहले से माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था कि सरकार किसानों को उतना पैसा नहीं दे रही है जितना किसानों को कायदे से मिलना चाहिए।वह आंकड़ों के जरिए यह बताने का प्रयास कर रहा था कि केंद्र सरकार जो एमएसपी हर साल बढ़ाती है, उसे सरकार को बोनस में कम करने नहीं देना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि जितना एमएसपी हर साल बढ़ता है,सरकार बोनस में उतना पैसा कम  किसानों को देती है,जबकि सरकार को उसे जोड़कर देना चाहिए। जबकि अपने समय में कांग्रेस सरकार खुद भी ऐसा करती थी।विपक्ष तो मौका मिलते ही साय सरकार पर आरोप लगाएगा ही कि सरकार किसानों को कम पैसा दे रही है लेकिन किसानो को जब प्रति एकड़ कम धान होने पर बोनस २१ क्विंटल का ही मिलेगा को उनको इस बात का एहसास होगा कि साय सरकार के समय उसको पहले से ज्यादा पैसा धान का मिल रहा है, एकमुश्त मिल रहा है और आसानी से मिल रहा है।यानी कांग्रेस सरकार की तुलना में साय सरकार ज्यादा किसान हितैषी सरकार यह साबित होगा।