नई दिल्ली (वीएनएस)।  सरकार ने विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों और संगठनों के प्रतिनिधियों वाला एक मल्टी-एजेंसी समूह गठित किया है, जो पनामा पेपर लीक, पैराडाइज पेपर लीक और हालिया पेंडोरा पेपर लीक जैसे विभिन्न श्रेणियों के विदेशी संपत्ति मामलों की त्वरित और समन्वित जांच करेगा। लोकसभा को ये जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों और कंपनियों द्वारा जमा की गई राशि का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है।

हालांकि, एक लिखित बयान में वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ हालिया मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि 2020 की तुलना में 2021 में स्विस बैंकों में भारतीयों का धन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इन मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इस जमा राशि में स्विट्जरलैंड में भारतीयों के पास कथित काले धन की मात्रा का कोई संकेत नहीं है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में अघोषित विदेशी संपत्ति और आय पर, कर लगाने के लिए सरकार द्वारा कई ठोस और सक्रिय कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 31 मई तक एचएसबीसी मामलों में असूचित विदेशी बैंक खातों में जमा राशि के कारण, अब तक आठ हजार चार सौ 68 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय पर कर वसूला गया है और एक हजार दो सौ 94 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

सुश्री सीतारामन ने कहा कि इस साल 31 मई तक काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के तहत, तीन सौ 68 मामलों में आकलन पूरा हो चुका है, जिससे 14 हजार आठ सौ 20 करोड़ रुपये से अधिक कर की मांग सामने आई है।

उन्होंने यह भी बताया कि एकमुश्त अनुपालन खिड़की की 30 सितम्बर 2015 को समाप्त तीन महीने की अवधि के दौरान काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के तहत चार हजार एक सौ 64 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी संपत्ति से जुड़े 648 खुलासे किए गए। इन मामलों में कर और जुर्माने के रूप में एकत्र की गई राशि लगभग दो हजार चार सौ 76 करोड़ रुपये थी।