गरियाबंद (वीएनएस)। जिले में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य अनंत नायक के अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों का विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई। 

नायक ने अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित की जा रही योजनाओं से लाभान्वित किया जाएं। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में इस बात का ध्यान रखा जाएं कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल संस्कृति प्रभावित न हो। उनकी संस्कृति व मूल परिवेश के अनुरूप ही उन्हें योजनाओं का क्रियान्वयन करने विभागों का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा व स्वरोजगार के समुचित प्रबंध होना चाहिए। समीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तुत जानकारी पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सदस्य नायक ने शिक्षा विभाग के अधिकारी को वास्तविक जानकारी आयोग को प्रस्तुत करने निर्देशित किया। 

इसी प्रकार विभिन्न योजनाओं के तहत केन्द्र या राज्य सरकार को विभाग की ओर से प्रेषित प्रस्ताव से भी आयोग को अवगत कराने कहा गया है। बैठक में जिला पंचायत, सांख्यिकी, शिक्षा, आदिवासी विकास, कृषि, रोजगार, अंत्यावसायी, सहकारिता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, पीएचई, खाद्य, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, परियोजना प्रशासक, श्रम, महिला व बाल विकास, पशुधन विकास, मत्स्य पालन, उद्यानिकी आदि विभागों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर आयोग के वरिष्ठ विधिक सलाहकार आर.के. त्रिपाठी, निज सचिव श्री विश्वदीप पिस्दा, जिला पंचायत सीईओ रोक्तिमा यादव, अपर कलेक्टर जे.आर. चौरसिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चन्द्रेश ठाकुर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बद्रीश कुमार सुखदेवे सहित समस्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।