रायपुर (वीएनएस)। 5वीं-8वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार को आशंका है कि दोनों कक्षाओं को बोर्ड घोषित किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। इसे संभावना को देखते हुए कैविएट लगाई गई है।
बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से बिना बोर्ड परीक्षा के कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा आयोजित करने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता और मानक पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए,राज्य सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों (सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों को छोड़कर) की कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की परीक्षा फिर से लेने का फैसला किया है। इससे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कैबिनेट से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है।
राज्य सरकार की रतफ से हाईकोर्ट में दखिल कैविएट में कहा गया है कि इस बात की पूरी आशंका है कि पीड़ित व्यक्ति / प्रस्तावित याचिकाकर्ता / गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णय को याचिकाओं के माध्यम से चुनौती देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अंतरिम आदेश की भी प्रार्थना कर सकते हैं।
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह की मौजूदगी में नगरीय निकाय निर्वाचन-2025 के तहत मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधि...
छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसे चुनाव में खपाने की तैयारी थी। इस मामल...
मोहभट्टा-धूमा में स्थित मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित शराब फैक्ट्री से बिना शोधन किए जहरीला अपशिष्ट शिवनाथ नदी में ...
राज्यपाल रमेन डेका ने दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत...
बलौदाबाजार जिले में ग्राम पंचायत कोट के निवासियों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया है। यहां किसी भी पद के लिए एक भी नामांकन दाखिल ...