कोई भी सरकार अपना बजट पेश करती है तो वह बताती है कि उसकी प्राथमिकता क्या है।वह एक साल में किस क्षेत्र में क्या नया करने वाली है, पुरानी योजनाएं क्या क्या जारी रहेंगी, उसकी नई योजनाएं क्या हैं, किस क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करने के लिए योजनाएं लाई गईं हैं।किस क्षेत्र में वह सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है किस क्षेत्र को बजट में सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है, किस वर्ग को क्या क्या दिया गया है। बजट से वर्तमान में क्या फायदा होगा और भविष्य में क्या फायदा होगा। हर सरकार बजट के लिए सभी को कुछ न कुछ देकर खुश करने का प्रयास करती है, साय सरकार ने भी अपने दूसरे १.६५ लाख करोड़ के बजट में सभी लोगों को कुछ न कुछ देकर खुश करने का प्रयास किया है। जो क्षेत्र जिस सुविधा या सेवा से वंचित है, उनको वह सुविधा और सेवा देने का प्रयास किया गया है।

 पीएम मोदी का परम लक्ष्य है, विकसित भारत, विकसित राज्यों से ही बनेगा इसलिए छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है किया गया है। साय सरकार के पहले बजट में ज्ञान पर जोर था, उसके दूसरे बजट में गति पर जोर दिया गया है।यानी गुड गवर्नेस,एक्सलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर,टेक्नाेलाजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर खास जोर दिया गया है। पिछले बजट में विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप समावेशी विकास की राह तैयार की गई थी। साय सरकार का पूरा फोकस ज्ञान यानी गरीब,युवा, अन्नदाता व नारीशक्ति पर था। ज्ञान के आधार पर सरकार ने एक साल काम किया तो इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। अब राज्य को तेज विकास की जरूरत है, इसलिए इस बजट में गति पर जोर दिया है यानी हर क्षेत्र में विकास की तेज गति की ओर ध्यान दिया जाएगा। गति की ओर ध्यान देने का मतलब यह है कि सरकार सुशासन को और कैसे तेज किया जा सकता है,बुनियादी ढांचे को कैसे और तेजी से मजबूत किया जा सकता है।नई तकनीक का प्रयोग कर तेजी से हर क्षेत्र में कैसे विकास किया जा सकता है।इसी के साथ औद्योगिक विकास को कैसे तेज किया जा सकता है, इस ओर ध्यान देना है।

हर राजनीतिक दल की सरकार राज्य के समग्र विकास का सपना देखती है, उसके पूरा करने के लिए साकार करने के लिए नई योजनाएं बनाती है,इस बजट में सरकार ने राज्य के विकास के लिए  १० नई योजनाएं लेकर आई हैं।यह योजनाएं हैं-मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना,सीएम बायपास,रिंगरोड योजना,मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना,छात्र स्टार्टअपनवाचार क्रियान्वयन योजना,मुख्यमंत्री परिवहन योजना,सियान केयर योजना,पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना,अटल सिंचाई योजना,मुख्यमंत्री गृहप्रवेश सम्मान योजना,मुख्यमंत्री गवर्नेस फेलोशिप योजना।साय सरकार ने वर्ष २०२५ को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएगी इसलिए इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाएगी और राज्य के विकास के लिए हर क्षेत्र मे ढेर सारे निर्माण कार्य करेगी।

किसी राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए राज्य की अधोसंचरना का मजबूत होना जरूरी होता है इसलिए इस बजट मे राज्य की अधोसंचरना को मजबूत करने की याेजना बनाई गई है, इसके लिए हर तरह की सेवा व सुविधा के लिए काम किया जाएगा। विकास के लिए रेल लाइन व सड़कों पुल,पुलिया,मेट्रो, मजबूत संचार नेटवर्क,औद्याेगिक पार्क,हवाई अड्डे, नए स्कूल,कालेज,अस्पताल आदि की जरुरत होती है, बजट में इस ओर  खास ध्यान दिया गया है। इसके लिए बजट में ज्यादा पैसा दिया गया है। इस बार के बजट में सबसे ज्यादा पैसा व्यापार एवं उद्योग विभाग को १४२० करोड़ रुपए दिया गया है, यह पिछले बजट से ११९ प्रतिशत ज्यादा है, इसके बाद खेल व युवा कल्याण के लिए १६८ करोड़ रुपए दिया गया है, यह पिछले बजट से १०० प्रतिशत ज्यादा है।इसके अलावा सभी विभागों को पिछले बजट की तुलना मे ज्यादा पैसा दिया गया है।जो १९ से लेकर ४७ प्रतिशत तक ज्यादा है।

महिला एवं बाल विकास के लिए भी ज्यादा बजट दिया गया है ताकि महिलाओं को सशक्त और आगे बढ़ने का ज्यादा मौका मिले। महतारी वंदन योजना का बजट बढ़ाया गया है, इससे राज्य में इस योजना से और महिलाओ को फायदा होगा। विपक्ष इस बात के लिए सरकार की आलोचना  कर रहा था कि पात्र महिलाओं के नाम पर महिलाओं के नाम महतारी वंदन योजना से काटा जा रहा है, इससे योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। कांग्रेस का आरोप रहा है कि महतारी वंदन योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इस योजना में राशि बढ़ाई गई है ताकि और ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ देकर उनको सशक्त बनाया जा सके।भाजपा की जीत में महिलाओं की भूमिका भी अहम रही थी इसलिए भाजपा ने महिलाओं काे सशक्त बनाने व आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं का जरिए महिलाएं सशक्त हो रही है, और आगे बढ़ रही हैं।

राज्य की राजनीति में किसानों की भी अहम भूमिका होती है इसलिए बजट में किसानों की ओर भी खास ध्यान दिया गया है। इस बजट में कृषक उन्नति योजना के तहत १० हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत ६०० रुपए,फसल बीमा योजना के लिए ७५० करोड़,किसानों को फ्री बिजली योजना केलिए ३५०० करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।इससे किसानों को लाभ होगा,उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।

इस बार महिला व किसान के साथ ही औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए बजट में खास ख्याल रखा गया है। इसके लिए उद्योग विभाग का बजट तीन गुना कर दिया गया है। व्यापार सुधार कार्ययोजना के तहत एकल खिड़की प्रणाली  का कार्यान्वयन होगा,सीएसआईडीसी में व्यवसाय प्रबधन साफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, इंवेस्ट छत्तीसगढ़ के तहत राज्य में निवेशकों को बुलाया जाएगा.रोजगारपरक औद्योगिक नीति लाई जाएगी।राज्य के विकास में युवाओं की भी अहम भूमिका होती है इसलिए राज्य में युवाओं के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना के लिए १५० रोड़ रखे गए हैं।उनके लिए पुस्तकालय, कौशल विकास योजना, स्टार्टअप आदि खोलने के लिए पर्याप्त बजट रखा गया है। शिक्षा  के लिए एजुकेशन सिटी के साथ ही केंद्रीय पुस्तकालय,राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,फिजियोथेरेपी कालेज,नर्सिंग कालेज खोलने की व्यवस्था में बजट मे की गई है। इसी तरह स्वास्थ्य,परिवहन, सड़क, खेलकूद,धार्मक आयोजन आदि के लिए सरकार ने बजट प्रावधान किया है।

सत्ता पक्ष सहित विभिन्न वर्गों के लोगों ने बजट की तारीफ की है तो विपक्ष ने हमेशा की तरह बजट की आलोचना की है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पहले ही कह दिया था कोई भी इस बजट को राजनीतिक चश्मे से देखगा तो उसे यह बजट समझ नहीं आएगा और भूपेश बघेल ने बजट को लेकर कहा है कि जनता तो छोडिए यह बजट तो भाजपा के लोगो को समझ नहीं आएगा।सीएम साय ने बजट के बारे जो कुछ कहा सच कहा है।उन्होंने कहा है कि राज्य का जो बजट पेश हुआ है,वह छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट है।